नवी दिल्ली : दिल्ली-एनसीआरमधील खराब वातावरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. कोणताही धर्म वाढत्या प्रदूषणाला प्रोत्साहन देत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटले आहे. फटाके जाळले तर शुद्ध हवा मिळत नाही, जे कलम २१ चे, म्हणजेच जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे, अशी टिप्पणी देखील न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान केली. न्यायालयाने दिल्ली पोलिस आयुक्तांना वैयक्तिक शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले असून, फटाक्यांवर बंदी लागू करण्यासाठी त्यांनी काय पावले उचलली, याची नोंद ठेवण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही दिल्ली पोलिस आयुक्तांना फटाक्यांवर बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष सेल तयार करण्याचे निर्देश देतो. आम्हाला आश्चर्य वाटते की, दिल्ली सरकारने १४ ऑक्टोबरपर्यंत बंदी लादण्यास उशीर का केला? त्यापूर्वीच ग्राहकांना फटाक्यांचा साठा मिळाला असण्याची शक्यता आहे. कलम २१ अन्वये प्रदूषणमुक्त वातावरणात जगण्याचा अधिकार आहे. प्रथमदर्शनी आमचा असा विश्वास आहे की, कोणताही धर्म प्रदूषणाला प्रोत्साहन देणाऱ्या किंवा लोकांच्या आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्या कोणत्याही कृतीला प्रोत्साहन देत नाही.
सुनावणी सुरू करताना सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले की, दिल्ली पोलिस आणि दिल्ली सरकारच्या वतीने न्यायालयात कोण हजर होते? फटाक्यांवर बंदी घालण्याचे आदेश आणि या बंदीच्या अंमलबजावणीसाठी कोणती पावले उचलली, हे आम्हाला दाखवा. दिल्ली सरकारच्या वकिलाने फटाक्यांवर बंदी असलेला आदेश दाखवला. यावर न्यायमूर्ती ओका म्हणाले, तुमच्या प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की, तुम्ही फटाक्यांवर फक्त दिवाळीत बंदी घालाल, पण लग्न आणि निवडणूक कार्यक्रमात बंदी असणार नाही. यावर दिल्ली सरकारच्या वकिलांनी सांगितले की, कायमस्वरुपी बंदीच्या तुमच्या सूचना सर्व संबंधितांशी चर्चा केल्यानंतर विचारात घेतल्या जातील. ज्येष्ठ विधिज्ञ गोपाल शंकरनारायण यांनी सांगितले की, ही बंदी केवळ दिवाळीपुरती नाही, तर संपूर्ण काळासाठी लागू आहे. फटाक्यांच्या ऑनलाइन विक्रीवरही बंदी आहे. यावेळी न्यायालयाने हिरवे फटाके तयार करण्याचे निर्देश दिले.
