मुंबई : यंदा शाळा सुरू होऊन महिना उलटला तरी महानगरपालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सुमारे ५० टक्के शालेय साहित्याचे वाटप झालेले नाही. महापालिकेने मर्जीतील कंत्राटदाराला कंत्राट मिळावे यासाठी नियमांची पायमल्ली केली आहे. महापालिकेच्या शिक्षण खात्यात शैक्षणिक साहित्य खरेदीच्या नावाखाली तब्बल ३३० कोटी रुपयांचा निविदा घोटाळा झाला आहे. या घोटाळ्याची महानगरपालिका आयुक्तांनी कसून चौकशी करावी. तसेच, दोषींवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी मुंबई काँग्रेसने केली आहे. महापालिकेच्या शिक्षण खात्यातील भ्रष्टाचार उजेडात आणण्यासाठी काँग्रेस पक्ष कार्यालयात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी पालिकेच्या शिक्षण खात्यातील कारभारावर तीव्र शब्दात टीका करण्यात आली. महानगरपालिकेच्या शाळेत सुमारे ४ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांसाठी २७ शालोपयोगी वस्तू खरेदी करण्यासाठी निविदा मागविण्यात आली होती. मात्र, निविदा प्रक्रिया राबवताना सर्व नियमांना बगल देण्यात आली. असा आरोप मुंबई काँग्रेसचे प्रवक्ते युवराज मोहिते यांनी यावेळी केला. महापालिकेने १५ जूनपासून २५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या निविदेसाठी एसआरएम पद्धत बंद करण्याबाबत १० मे २०२३ रोजी एक परिपत्रक जारी केले. मात्र, १४ जून रोजी एक दिवस आधीच शैक्षणिक साहित्याच्या खरेदीसंदर्भातील निविदा एसआरएमवर अपलोड करण्यात आली. ही निविदा एका महिन्यात पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, डिसेंबरपर्यंत त्यावर काहीच कार्यवाही करण्यात आली नाही.
डिसेंबर २०२३ मध्ये आणखी एक परिपत्रक काढून सहा महिन्यानंतर संबंधित निविदा महाटेंडरमध्ये जाऊ शकत नसल्याने या टेंडरला एसआरएममधून परवानगी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. या सर्व प्रकरणाबाबत विचारणा केली असता महापालिका अधिकाऱ्यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही, असे माजी नगरसेवक अश्रफ आझमी यांनी केली आहे. शिक्षण साहित्याची निविदा जर महाटेंडरमध्ये गेली, तर अनेक इच्छुकांनी निविदा भरली असती. परिणामी, मर्जीतील कंत्राटदाराला कंत्राट मिळाले नसते. यामुळे विद्यार्थ्यांना अद्याप शैक्षणिक साहित्याचे वाटप झालेले नाही, असा आरोप त्यांनी केला.
