पुणे : राज्य परिवहन विभागाच्या नवीन आकृतीबंधास सरकारने मान्यता दिल्यामुळे अनेक वर्षे रखडलेल्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नव्या आकृतीबंधानुसार नऊ उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. राज्य परिवहन विभागाचा आकृतीबंध २०१६मध्ये सर्वप्रथम परिवहन आयुक्तालयाने सरकारला सादर केला होता. त्यानंतर सरकारने सूचविलेले बदल करून अद्यावत आकृतीबंद सादर करण्यात आला होता. त्यास २२ सप्टेंबर २०२२ ला तत्वतः मंजुरी मिळाली होती. आता राज्य सरकारच्या आदेशाने हा आकृतीबंद लागू होणार आहे. मोटार वाहन विभाग (आरटीओ) कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य यांनी हा आकृतीबंद तयार केला होता. आरटीओची प्रणाली २०१४नंतर पूर्णत: बदलली. त्यापूर्वी कामाची पद्धत वेगळी होती. पूर्वीच्या आकृतीबंधानुसार असलेली काही पदे कालबाह्य झालेली होती. आता नवीन आकृतीबंधामुळे प्रचलित कामकाजानुसार पदनिर्मिती करण्यात आली आहे. नवीन आकृतीबंधनुसार कामकाज सुरू झाल्यानंतर आरटीओचे कामकाज अधिक प्रभावी होणे अपेक्षित आहे.
गेली चार ते पाच वर्षे परिवहन विभागातील लिपीक ते प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांची पदोन्नती रखडली होती. गेल्या काही वर्षांपासून बारामती, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, श्रीरामपूर येथील आरटीओ, डेप्युटी आरटीओ, सहायक आरटीओची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे कामकाजामध्ये अडचणी येत होत्या. बदली धोरणानुसार आरटीओतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या दर तीन वर्षांनी होणे अपेक्षित आहे. पण, परिवहन विभागाच्या आकृतीबंदाला मान्यता मिळत नसल्यामुळे गेली चार वर्षे बदल्या झाल्या नव्हत्या. आता आकृतीबंधाच्या मान्यतेमुळे लवकरच बदल्या होण्याची शक्यता आहे. पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या (आरीटओ) अंतर्गत पिंपरी-चिंचवड, पुणे, बारामती, अकलूज आणि सोलापूर अशी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालये होती; पण नव्या आकृतीबंधानुसार आता पिंपरी-चिंचवड आणि सोलापूर ही स्वतंत्र ‘आरटीओ’ कार्यालये करण्यात आली आहेत. पुणे आरटीओच्या अंतर्गत आता पुणे व बारामती उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय राहणार आहे. सोलापूर आरटीओच्या अंतर्गत सोलापूर आणि अकलूज उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालये असतील.
