मुंबई: ‘समीर वानखेडे यांना फौजदारी दंड संहितेच्या कलम ४१-अ अन्वये नोटीस दिली असेल, तर अटक कारवाईचा प्रश्न येतो कुठे? मग न्यायालयाने अटकेपासून दिलेले अंतरिम संरक्षण काढण्याची मागणी वारंवार का केली जात आहे? अटक कारवाई आवश्यक बनल्याची परिस्थिती आहे का? सीबीआय न्यायालयात उघडपणे काही सांगत का नाही?’, असे प्रश्न उपस्थित करतानाच ‘लपवाछपवीचा खेळ थांबवा’, असे खडे बोलही मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला सुनावले. तपासाची प्रगती दाखवण्यासाठी २८ जून रोजीच्या पुढील सुनावणीच्या वेळी केस डायरी सादर करा, असे निर्देशही न्या. अजय गडकरी व न्या. शिवकुमार डिगे यांच्या खंडपीठाने सीबीआयला दिले. तसेच तोपर्यंत वानखेडे यांना पूर्वी दिलेले अंतरिम संरक्षण कायम ठेवले.
कोर्डिलिया क्रूझ अमलीपदार्थ प्रकरणाबाबत अभिनेता शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान याला वाचवण्यासाठी त्या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या पथकाचे प्रमुख व नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोचे (एनसीबी) तत्कालीन प्रादेशिक संचालक समीर वानखेडे हे शाहरुखकडे २५ कोटी रुपयांची लाच मागितल्याच्या आरोपांमुळे अडचणीत आले आहेत. एनसीबीच्या तक्रारीवरून सीबीआयने ११ मे रोजी वानखेडे व अन्य चार जणांविरोधात एफआयआर दाखल केला. मात्र, त्याविरोधात वानखेडे यांनी तातडीने याचिका केल्यानंतर त्यांना अटकेसारख्या कठोर कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण मिळाले. हे संरक्षण मागे घ्यावे, अशी विनंती सीबीआयतर्फे प्रत्येक सुनावणीच्या वेळी केली जाते. ‘अटकेची कारवाई हा सीबीआयचा विशेषाधिकार आहे. अशीच विनंती सीबीआयने ॲड. कुलदीप पाटील यांच्यामार्फत शुक्रवारी पुन्हा केली. तेव्हा, ‘तुम्हाला कोणती कठोर कारवाई करायची आहे? अटक करण्याच्या निष्कर्षापर्यंत तपास संस्था आली आहे का? न्यायालयात ते सांगण्यापासून कचरत का आहात? हा लपवाछपवीचा खेळ थांबवा’, असे खडे बोल खंडपीठाने सुनावले. तेव्हा, अद्याप तपास प्राथमिक टप्प्यावर असून अटक कारवाईच्या निष्कर्षापर्यंत आलो नसल्याचे सीबीआयतर्फे न्यायालयात सांगण्यात आले. दरम्यान, या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी २८ जूनला होणार आहे.
