मुंबई : राज्यातील महायुती सरकारमध्ये मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चांना वेग आला असतानाच राज्य सरकारने प्रशासकीय कामकाजासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धती नियम, २०२६’ ही नवी नियमावली अधिसूचित केली असून, त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने कोणत्याही मंत्र्याने घेतलेल्या निर्णयामध्ये बदल करण्याचा किंवा तो निर्णय रद्द करण्याचा कायदेशीर अधिकार देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार अधिक स्पष्ट आणि प्रभावी झाले असून, राज्यातील निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल होणार असल्याचे मानले जात आहे.
नव्या नियमावलीनुसार, सार्वजनिक हिताला प्राधान्य देत मुख्यमंत्री कोणत्याही विभागाच्या निर्णयात थेट हस्तक्षेप करू शकतील. मात्र, मंत्र्यांच्या निर्णयात बदल किंवा रद्दबातल करण्याचा निर्णय घेताना त्यामागील कारणे मुख्यमंत्र्यांना लेखी स्वरूपात नोंदवणे बंधनकारक असेल. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व कायम राहील, असा सरकारचा दावा आहे. यासोबतच प्रत्येक विभागाच्या दैनंदिन कामकाजाची प्राथमिक जबाबदारी संबंधित मंत्र्याकडेच राहणार असल्याचेही नियमावलीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे विभागीय स्वायत्तता कायम ठेवत, सार्वजनिक हिताच्या मुद्द्यांवर अंतिम हस्तक्षेपाचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे असेल. या नव्या नियमांमुळे मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव आणि विभागीय सचिव यांच्या अधिकार आणि जबाबदाऱ्यांबाबत असलेली अस्पष्टता दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. यापुढे मुख्यमंत्री प्रशासनातील कोणत्याही विभागाची महत्त्वाची कागदपत्रे, फाईल्स किंवा निर्णयाशी संबंधित माहिती थेट मागवू शकतील. मुख्यमंत्र्यांनी अशी मागणी केल्यानंतर संबंधित मंत्री आणि विभागीय सचिवांनी ती कागदपत्रे तात्काळ उपलब्ध करून देणे अनिवार्य असेल. त्यामुळे प्रशासनातील समन्वय वाढण्यास आणि निर्णय प्रक्रियेला गती मिळण्यास मदत होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. राज्य सरकारच्या मते, या नियमावलीचा मुख्य उद्देश प्रशासकीय कामकाज अधिक सुसूत्र, वेगवान आणि पारदर्शक करणे हा आहे. विविध विभागांमध्ये निर्णय प्रक्रियेदरम्यान निर्माण होणारा विलंब कमी करणे, महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये समन्वय राखणे आणि सार्वजनिक हिताच्या विषयांवर तातडीने निर्णय घेणे यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. प्रशासनातील जबाबदाऱ्या स्पष्ट झाल्याने निर्णय प्रक्रियेत होणारा संभ्रम कमी होईल आणि शासनाचा कारभार अधिक कार्यक्षम होईल, असेही शासनाचे म्हणणे आहे. मात्र, या नव्या नियमावलीमुळे राजकीय वर्तुळातही चर्चांना उधाण आले आहे. मंत्र्यांच्या अधिकारांवर याचा कितपत परिणाम होणार, तसेच मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील इतर सदस्यांमधील अधिकारांचे संतुलन कसे राहणार, याबाबत विविध स्तरांवर चर्चा सुरू झाली आहे. विशेषतः महायुती सरकारमध्ये मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या हालचाली सुरू असतानाच हा निर्णय जाहीर झाल्याने त्याचे राजकीय परिणाम काय होतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. प्रशासकीय तज्ज्ञांच्या मते, स्पष्ट नियमावलीमुळे शासनाच्या कामकाजात निश्चितता आणि उत्तरदायित्व वाढण्यास मदत होऊ शकते. दुसरीकडे, सार्वजनिक हिताच्या निकषांवर निर्णय बदलण्याचा अधिकार वापरताना पारदर्शकता आणि वस्तुनिष्ठता राखणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे नव्या नियमावलीची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कशी होते आणि तिचा प्रशासन तसेच राजकीय व्यवस्थेवर काय परिणाम होतो, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.