नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (ECI) ‘विशेष सघन पुनरीक्षण’ (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण झालेल्या राज्यांतील नवमतदारांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. आयोगाने ऑनलाइन ‘फॉर्म ६’मधील ‘एसआयआर’शी संबंधित अतिरिक्त घोषणापत्राचा (Declaration) भाग हटवला असून, त्यामुळे आता अशा राज्यांमध्ये नवीन मतदार नोंदणी करताना एसआयआरसंदर्भातील अतिरिक्त माहिती देण्याची आवश्यकता राहणार नाही. हा बदल मंगळवारी रात्री उशिरा निवडणूक आयोगाच्या ‘ECINET’ पोर्टलवर लागू करण्यात आला असून, याबाबतची अधिकृत घोषणा आयोगाने २६ सप्टेंबर रोजी केली होती. मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘फॉर्म ६’मधील हा बदल महत्त्वाचा मानला जात आहे. कारण ज्या राज्यांमध्ये एसआयआर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, तेथे मतदार याद्यांची सखोल पडताळणी आणि जुन्या नोंदींचे संकलन आधीच पूर्ण झालेले आहे. त्यामुळे नव्याने अर्ज करणाऱ्या मतदाराकडून त्याचे किंवा त्याच्या आई-वडिलांचे अथवा आजी-आजोबांचे नाव मागील एसआयआर मतदार यादीत होते की नाही, याबाबत स्वतंत्र माहिती घेण्याची गरज उरलेली नाही. मात्र, ज्या राज्यांमध्ये सध्या एसआयआर प्रक्रिया सुरू आहे, तेथे ‘फॉर्म ६’मधील हे अतिरिक्त घोषणापत्र कायम ठेवण्यात आले आहे. संबंधित राज्यांतील पुनरीक्षण पूर्ण झाल्यानंतर तेथूनही ही अट हटवली जाणार असून, त्यामुळे भविष्यात नवीन मतदारांसाठी नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुलभ, वेगवान आणि पारदर्शक होणार आहे.
दरम्यान, ‘फॉर्म ६’मध्ये एसआयआरशी संबंधित नवीन भाग समाविष्ट करण्यावर निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी आणि सुखबीर सिंह संधू यांनी गंभीर आक्षेप नोंदवले होते. विवेक जोशी यांनी ‘फॉर्म ६’ हा निवडणूक नियमांनुसार निश्चित करण्यात आलेला अधिकृत फॉर्म असल्याने नियमावलीत आवश्यक कायदेशीर सुधारणा न करता त्यामध्ये नवीन भाग जोडणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट केले. तर आयुक्त सुखबीर सिंह संधू यांनी ‘ECINET’वरील ऑनलाइन फॉर्ममध्ये जोडलेला हा अतिरिक्त भाग “अनधिकृत आणि बेकायदेशीर” असल्याचे सांगत तो तातडीने हटवण्याची मागणी केली होती. या अंतर्गत विरोधानंतर आयोगाने हा भाग हटवण्याचा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे. एसआयआर प्रक्रियेच्या सद्यस्थितीबाबत बोलायचे झाल्यास, पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात १० राज्ये आणि ३ केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश करण्यात आला होता. या प्रक्रियेनंतर बिहार, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी आणि आसाममधील विधानसभा निवडणुका पार पडल्या, तर आसाममध्ये विशेष पुनरीक्षणही पूर्ण झाले. त्यानंतर १४ मे रोजी महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड आणि उत्तराखंडसह एकूण १६ राज्ये व ३ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एसआयआरचा तिसरा टप्पा सुरू करण्यात आला. ही प्रक्रिया ३० मे ते २३ डिसेंबर या कालावधीत राबवली जात असून, सुमारे ३६.७३ कोटी मतदारांच्या नोंदींची प्रत्यक्ष पडताळणी केली जात आहे. आगामी काळात पंजाब, उत्तराखंड आणि मणिपूरमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार असून, उर्वरित राज्यांमध्ये २०२८ आणि २०२९ मध्ये निवडणुका प्रस्तावित आहेत.
