नवी दिल्ली : वक्फ सुधारणा कायदा, २०२५ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान वक्फ सुधारणा कायदा, २०२५ ला संपूर्णपणे स्थगिती देण्यास नकार दिला. तर, दोन तरतुदींना स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं वक्फ सुधारणा कायद्यातील काही सुधारणांना स्थगिती दिली आहे. वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ च्या संपूर्ण तरतुदींना स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं वक्फ सुधारणा कायदा, २०२५ च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर २२ मे रोजी सुनावणी केल्यानंतर तीन मुद्द्यांवर आपला अंतरिम आदेश राखून ठेवला होता. या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं हा निकाल दिला आहे. केंद्र सरकारच्यावतीनं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठासमोर युक्तिवाद केला होता, वक्फ ही एक इस्लामिक संकल्पना आहे. परंतु ती इस्लामचा एक आवश्यक भाग नाही. दान प्रत्येक धर्मात मान्यताप्राप्त आहे. कोणत्याही धर्माचं आवश्यक तत्व मानलं जाऊ शकत नाही. २०२५ च्या कायद्यानुसार गैर-मुस्लिमांना केंद्रीय वक्फ परिषद किंवा राज्य वक्फ बोर्डात नियुक्त केले जाणार नाही, असेही केंद्र सरकारच्या वतीनं मेहता यांनी खंडपीठात सांगितलं. वक्फ सुधारणा कायद्याविरुद्ध १०० हून अधिक सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. जिल्हाधिकाऱ्यांना वक्फ म्हणून दावा केलेली मालमत्ता प्रत्यक्षात सरकारची आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार देणारी तरतुद आणि वक्फ बोर्डावर बिगर मुस्लीम व्यक्तीच्या नियुक्तीबाबतची तरतूद यांचा निलंबित केलेल्या तरतुदींमध्ये समावेश आहे.
वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक पूर्णपणे रद्द केलं जावं, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने संपूर्ण कायदा रद्द करण्यास नकार दिला. दुर्मिळात दुर्मिळ प्रकरणांमध्येच संपूर्ण कायदा रद्द होऊ शकतो, असं न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं. “आम्ही या कायद्यातील प्रत्येक तरतुदीला देण्यात आलेल्या आव्हानांची दखल घेतली. मात्र, संपूर्ण कायदाच स्थगित करण्यासारखी परिस्थिती असल्याचं त्यातून स्पष्ट होत नाही. आमच्या दृष्टीने कायद्याच्या घटनात्मकतेला नेहमीच सर्वोच्च प्राधान्य असेल,” असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. तसेच काही तरतुदी अधिक स्पष्ट असण्याची गरजही न्यायालयाने बोलून दाखवली. वक्फ बोर्डावर बिगर मुस्लीम व्यक्तीच्या नियुक्तीबाबतची तरतूद स्थगित करण्यात आली आहे. पारित झालेल्या कायद्यानुसार, वक्फ बोर्डावर नियुक्ती होण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीने किमान पाच वर्षे मुस्लीम धर्माचं पालन केलेलं असणं आवश्यक मानण्यात आलं. न्यायालयाने या तरतुदीला स्थगिती दिली. मात्र, त्याचवेळी केंद्रीय वक्फ बोर्डावरील बिगर मुस्लीम सदस्यांची संख्या चारपर्यंत तर राज्य वक्फ बोर्डातील बिगर मुस्लीम सदस्यांची संख्या तीन पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचेही निर्देश दिले. दरम्यान, जोपर्यंत केंद्र सरकार वा राज्य सरकारे एखादी व्यक्ती मुस्लीम धर्माचं नियमित पालन करते किंवा नाही यासंदर्भात निश्चित अशी नियमावली तयार करत नाही, तोपर्यंत या तरतुदीवर स्थगिती राहील, असंही न्यायालयाने म्हटलं. याशिवाय न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारासंबंधी तरतुदीवर स्थगिती आणली आहे. एखादी जमीन वक्फ बोर्डाची आहे की सरकारची, हे ठरवण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. मात्र, न्यायालयाने ही तरतूद स्थगित केली. एखाद्या जमिनीच्या वैध मालकीसंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल सादर केला, तरी उच्च न्यायालयाच्या मंजुरीशिवाय त्या मालमत्तेच्या मालकीहक्कात बदल होऊ शकत नाही. शिवाय, असे प्रकरण शासनाकडे किंवा न्यायालयात प्रलंबित असताना वक्फ बोर्ड परस्पर अशा जमिनींवर नवीन मालकी प्रस्थापित करू शकत नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
