मुंबई : अक्षय तृतीयेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात बालविवाह रोखण्यासाठी महिला व बाल विकास विभागाने विशेष मोहीम राबवत मोठे यश मिळवले आहे. या मोहिमेदरम्यान ‘स्पेशल फोर्स’च्या मदतीने एका दिवसात तब्बल ३२ बालविवाह थांबवण्यात आले, अशी माहिती मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली. बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ नुसार, १८ वर्षांखालील मुलगी आणि २१ वर्षांखालील मुलाचा विवाह लावणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. राज्य शासन ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ या अभियानांतर्गत जनजागृती, समन्वय आणि प्रतिबंधात्मक उपाय अधिक प्रभावीपणे राबवत असून, यामुळे यंत्रणा अधिक सजग झाली आहे.
अक्षय तृतीयेच्या दिवशी काही भागांत पारंपरिक पद्धतीने अल्पवयीन मुलांचे विवाह लावण्याची प्रथा अजूनही दिसून येते. याच पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने कोकण, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि नागपूर विभागात विशेष लक्ष केंद्रित केले. रायगड, पालघर, नाशिक, अहिल्यानगर, बीड, अकोला, यवतमाळ, चंद्रपूर अशा विविध जिल्ह्यांमध्ये मिळून ३२ प्रकरणांवर कारवाई करण्यात आली. या मोहिमेत केवळ विवाह रोखण्यावर भर न देता संबंधित बालकांच्या पुनर्वसन, शिक्षण, समुपदेशन आणि संरक्षणासाठीही उपाययोजना केल्या जात आहेत. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई सुरू असून, भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी शासन अधिक कठोर भूमिका घेणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. यासोबतच, विभाग आणि युनिसेफ यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यस्तरीय कार्यशाळा आयोजित करून जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण व मार्गदर्शन देण्यात आले.
