मुंबई : प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना वेळेत ताजा, सकस आणि दर्जेदार आहार मिळावा यासाठी शालेय शिक्षण आणि महिला व बालविकास विभागाने संयुक्त धोरण तयार करून आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तसेच सध्या आठवीपर्यंत मिळणाऱ्या पोषण आहाराचा लाभ दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना देता येईल का, याची व्यवहार्यता तपासून प्रस्ताव सादर करण्यास त्यांनी सांगितले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या आढावा बैठकीत त्यांनी स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हास्तरावर देण्याची गरज व्यक्त केली. शहरी भागात केंद्रीय स्वयंपाकगृहाचा पर्याय प्रभावीपणे राबविण्याबरोबरच दुर्गम आणि आदिवासी भागात ग्रामपंचायती किंवा स्थानिक बचतगटांच्या माध्यमातून ताजा आहार पुरविण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले. जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्त यांनी स्थानिक गरजेनुसार आहार वितरणाचे नियोजन करावे, तसेच गुणवत्ता, सेवा आणि देयकांसाठी स्पष्ट निकष निश्चित करावेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. जिल्हास्तरावरील मागणीचे मूल्यांकन करून दोन्ही विभागांच्या साधनसामग्रीचा समन्वय साधावा आणि स्थानिक अडचणी लक्षात घेऊन व्यवहार्य संयुक्त प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हास्तरीय पोषण आहार समित्यांनी स्थानिक पातळीवर उपलब्ध प्रथिनयुक्त अन्नपदार्थ, मिलेटयुक्त पदार्थ आणि विद्यार्थ्यांच्या पसंतीनुसार पौष्टिक पर्यायांचा आहारात समावेश करण्याचे नियोजन करावे, असे सांगितले. शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी केंद्रीय स्वयंपाकगृहांची व्याप्ती वाढविणे, ग्रामपंचायतींना निधी देऊन स्थानिक स्तरावर पोषण आहाराची जबाबदारी सोपविणे आणि तांदळाऐवजी इतर धान्यांचा वापर वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याची सूचना केली. विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी पालकांच्या उपस्थितीत करून हेल्थ कार्ड तयार करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी शहरी भागातील ३० अंगणवाड्यांमध्ये ‘इस्कॉन’मार्फत पोषण आहार पुरविण्याचा पायलट प्रकल्प सुरू असल्याचे सांगत, त्याचा आढावा घेऊन विस्तार केला जाईल, असे स्पष्ट केले. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी पोषण आहारात मैद्याचा वापर टाळण्याची सूचना केली. राज्यातील ८५ हजार २०६ पात्र शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत असून, केंद्र सरकारच्या निकषांनुसार विद्यार्थ्यांना आवश्यक उष्मांक व प्रथिनयुक्त दुपारचे भोजन दिले जाते. आहारात विविधता आणण्यासाठी पुलाव, खिचडी, उसळ, वरण-भात यांसह १२ प्रकारच्या पाककृतींचा समावेश करण्यात आला असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
