मुंबई : एल निनोच्या प्रभावामुळे यंदा राज्यात पर्जन्यमानात मोठी घट झाल्याने उपलब्ध जलसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देत १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका आणि इतर नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किमान १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी सोमवारी ही माहिती दिली. धरणनिहाय आणि वापरनिहाय नियोजन करून ३१ ऑगस्ट २०२७पर्यंत पिण्याच्या पाण्याचा पुरेसा साठा राखून ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. धरणांतील पाण्याचे नियोजन करताना बाष्पीभवन, गाळ साचणे आणि अनधिकृत पाणीउपसा यांचाही विचार केला जाणार आहे. भविष्यातील अनिश्चित परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रत्येक धरणात १० टक्के अतिरिक्त आपत्कालीन पाणीसाठा राखीव ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले असून, अत्यावश्यक परिस्थितीत तांत्रिक तपासणीनंतर मृतसाठ्यातील पाण्याचाही वापर करण्याचा पर्याय खुला ठेवण्यात आला आहे. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाणीगळती रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे पूर्ण क्षमतेने चालवून प्रक्रिया केलेले पाणी बागा, बांधकाम आणि धुलाईसाठी वापरण्यावर भर देण्यात आला आहे.
शेतीसाठीही पाणीवापराचे प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आले असून, सर्वप्रथम पिण्याच्या पाण्याची, जनावरांची आणि चाऱ्याची गरज भागविल्यानंतरच सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. रब्बी हंगामातील भुसार आणि चारा पिकांना प्रथम प्राधान्य दिले जाईल, त्यानंतर इतर रब्बी पिकांना पाणी देण्यात येईल. पुरेसा साठा उपलब्ध असल्यासच बारमाही पिकांसाठी पाणी मंजूर केले जाईल. पाणी बचत करणाऱ्या सूक्ष्म सिंचन पद्धतींना प्रोत्साहन देण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. औद्योगिक क्षेत्रासाठी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर बंधनकारक करण्यात आला असून, धरणे, नद्या आणि कालव्यांमधून होणारा अनधिकृत पाणीउपसा रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाची संयुक्त पथके गस्त घालणार आहेत. बेकायदा पाणीउपसा करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून पंप आणि अन्य साहित्य जप्त केले जाणार आहे. राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आल्याची आठवण करून देत, पुढील वर्षापर्यंत एल निनोचा प्रभाव कायम राहण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा, असे आवाहन गिरीश महाजन यांनी केले. तसेच जलसंपदा, महसूल, कृषी, उद्योग आणि नगरविकास विभागांनी समन्वयाने काम करून पाणीस्थितीचा नियमित आढावा घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
