पुणे : स्पर्धा परीक्षांच्या आयोजनातील गोंधळामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (MPSC) अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोपवल्याची माहिती समोर आली आहे. दोन दिवसांपूर्वी रात्रीच्या सुमारास हा राजीनामा मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या राजीनाम्याला मंगळवारी होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी न मिळाल्यास संपूर्ण पुणे शहर बंद करण्याचा इशारा आमदार रोहित पवार यांनी दिला आहे. पुण्यातील एस. एम. जोशी पुलाजवळ MPSC विद्यार्थी गेल्या पाच दिवसांपासून आमरण उपोषण करत असून, या आंदोलनाचे नेतृत्व रोहित पवार करत आहेत. त्यामुळे भीमनवार यांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा आता राज्य सरकारच्या प्रतिष्ठेचा विषय बनला आहे.
रोहित पवार यांनी राजीनामा मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवल्याच्या मुद्द्यावरून सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. घटनात्मक पदावरील व्यक्तीने आपला राजीनामा नियमानुसार राज्यपालांकडे द्यावा लागतो, मात्र तो थेट मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्यात आल्याने प्रशासकीय प्रक्रियेवर त्यांनी आक्षेप घेतला. सत्ताधारी वर्तुळातील जवळीक लक्षात घेऊन भीमनवार यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. अध्यक्षांचा राजीनामा स्वीकारल्यास भविष्यात इतर पदाधिकाऱ्यांच्या राजीनाम्याची मागणी होईल, या भीतीपोटी सरकार निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा दावा त्यांनी केला. दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाकडे आता विद्यार्थ्यांसह सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सरकारने तातडीने राजीनामा मंजूर करून विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा, अन्यथा आंदोलन तीव्र करून पुणे बंद करण्यात येईल, असा इशारा रोहित पवार यांनी दिला. दरम्यान, पुण्यातील आंदोलनाला पोलिसांनी परवानगी नाकारली असून, काही अभ्यासिका चालक आणि विद्यार्थ्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. आंदोलनाला सहकार्य करणाऱ्या २९ खासगी क्लासेस व अभ्यासिका चालकांसह ५१ विद्यार्थ्यांना कायदेशीर नोटिसा देण्यात आल्याची माहिती आहे. तसेच सोशल मीडिया माध्यमातून आंदोलनाची माहिती प्रसारित करणाऱ्यांवरही कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. आंदोलकांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करू नये, तसेच पोलिसांनी दिल्लीतील आंदोलनांप्रमाणे दडपशाहीची भूमिका घेऊ नये, असा इशाराही रोहित पवार यांनी दिला आहे. आता सरकारच्या निर्णयानंतर आंदोलनाची पुढील दिशा स्पष्ट होणार आहे.
