मुंबई : राज्यातील खाजगी शिकवणी आणि कोचिंग क्लासेसच्या वाढत्या मनमानी कारभारावर नियंत्रण आणण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कठोर कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. विद्यार्थ्यांवरील वाढता शैक्षणिक ताण कमी करणे, सुरक्षित आणि दर्जेदार शिक्षणाची हमी देणे, पालकांची आर्थिक पिळवणूक रोखणे तसेच कोचिंग व्यवसायात पारदर्शकता आणणे हा या प्रस्तावित कायद्यामागील मुख्य उद्देश आहे. या मसुद्यानुसार २५ पेक्षा जास्त विद्यार्थी असलेल्या सर्व खाजगी शिकवणी आणि कोचिंग क्लासेसना नवीन नियम लागू होणार आहेत. गंभीर नियमभंग करणाऱ्या संस्थांवर तब्बल ₹५० लाखांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली असून, आवश्यकतेनुसार इतर कठोर कारवाईचाही प्रस्ताव आहे. विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्याचा विचार करून प्रवेश, वर्गांचे वेळापत्रक आणि अध्यापन पद्धतीबाबतही महत्त्वाचे नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. १३ वर्षांखालील विद्यार्थ्यांना कोचिंग क्लासमध्ये प्रवेश देता येणार नाही, अशी स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच कोणत्याही विद्यार्थ्याला दररोज पाच तासांपेक्षा अधिक शिकवणी घेता येणार नाही. सकाळी खूप लवकर किंवा रात्री उशिरापर्यंत वर्ग घेण्यावरही निर्बंध असतील. विद्यार्थ्यांना मानसिक तणावापासून दिलासा मिळावा यासाठी आठवड्यातून किमान एक दिवस पूर्ण सुट्टी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, सुट्टीनंतरच्या पहिल्याच दिवशी परीक्षा घेण्यासही परवानगी नसणार आहे. कोचिंग क्लासेसकडून ‘शंभर टक्के निकाल’, ‘हमखास रँक’ किंवा ‘निश्चित यश’ अशा दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती करण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आहे. शिक्षण क्षेत्रात वाढत चाललेल्या ‘डमी स्कूल’ पद्धतीलाही या कायद्याद्वारे आळा घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मान्यताप्राप्त शाळा किंवा महाविद्यालये आणि खासगी क्लासेस यांच्यातील अनधिकृत संगनमत आढळल्यास संबंधित संस्थांवर कारवाई होऊन त्यांची मान्यताही रद्द होऊ शकते. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तळघरात किंवा बेसमेंटमध्ये कोचिंग क्लासेस चालवण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. याशिवाय प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी किमान एक चौरस मीटर जागा, अग्निशमन विभागाचे सुरक्षा प्रमाणपत्र, सुरक्षित पिण्याचे पाणी, सीसीटीव्ही यंत्रणा आणि मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उपलब्ध असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
या प्रस्तावित कायद्यात पालकांच्या आर्थिक हिताचे संरक्षण करण्यासाठीही अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अभ्यासक्रम सुरू झाल्यानंतर मधेच फी वाढवण्यास बंदी असेल. तसेच नोट्स, चाचण्या, परीक्षा आणि इतर शैक्षणिक सुविधा या सर्वांचा खर्च मूळ फीमध्येच समाविष्ट असणे आवश्यक राहील. कोणत्याही विद्यार्थ्याने मध्येच क्लास सोडल्यास उर्वरित कालावधीची फी तसेच लागू असल्यास वसतिगृहाचे शुल्क दहा दिवसांच्या आत परत करणे बंधनकारक असेल. शिक्षकांच्या गुणवत्तेलाही महत्त्व देण्यात आले असून, कोचिंग क्लासमध्ये शिकवणाऱ्या प्रत्येक शिक्षकाकडे किमान पदवीधर पात्रता असणे आवश्यक राहील. याशिवाय शासकीय आणि अनुदानित शाळा किंवा महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत शिक्षकांना खासगी कोचिंग क्लासमध्ये अध्यापन करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व पात्र कोचिंग क्लासेसना सरकारच्या ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदणी करणे बंधनकारक असेल. ही नोंदणी तीन वर्षांसाठी वैध राहणार असून त्यानंतर तिचे नूतनीकरण करावे लागेल. नोंदणीशिवाय कोचिंग क्लास चालवणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई केली जाऊ शकते. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने या मसुद्यावर नागरिक, पालक, शिक्षक आणि संबंधित संस्थांकडून ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत हरकती आणि सूचना मागवल्या आहेत. प्राप्त होणाऱ्या सूचनांचा विचार करून कायद्याला अंतिम स्वरूप दिले जाणार आहे. शिक्षण क्षेत्रात वाढत्या व्यावसायिकीकरणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य जपण्यासाठी आणि पालकांचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा टप्पा ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सरकारच्या या प्रस्तावित निर्णयामुळे राज्यातील कोचिंग क्षेत्रात अधिक शिस्त, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निर्माण होण्याची शक्यता असून, विद्यार्थी आणि पालकांच्या हिताला प्राधान्य देणारी नवी शिक्षण व्यवस्था उभी राहण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचा विचार करून वेळापत्रक आणि प्रवेशावर खालील बंधने घालण्यात आली आहेत:
- १३ वर्षांखालील मुलांना प्रवेश नाही : १३ वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या विद्यार्थ्यांना कोचिंग क्लासमध्ये प्रवेश देता येणार नाही.
- दिवसाला जास्तीत जास्त ५ तास : कोणत्याही क्लासमध्ये दररोज ५ तासांपेक्षा जास्त वेळ शिकवणी घेता येणार नाही. तसेच सकाळी खूप लवकर किंवा रात्री उशिरा वर्ग भरवता येणार नाहीत.
- आठवड्यातून १ दिवस सुट्टी : आठवड्यातून एक दिवस पूर्ण सुट्टी देणे बंधनकारक असेल आणि सुट्टीच्या दुसऱ्याच दिवशी कोणतीही परीक्षा घेता येणार नाही.
- खोट्या जाहिरातींवर बंदी : शंभर टक्के गुण किंवा रँक मिळवून देण्याची खोटी हमी देणाऱ्या जाहिरातींवर पूर्णपणे बंदी असेल.
