पुणे : आदिवासी विभागाने आश्रम शाळांमध्ये शिक्षकांच्या १७९१ मंजूर पदांची सेवा बाह्यस्रोतांद्वारे (कंत्राटी) उपलब्ध करून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची निविदा प्रक्रिया राबवण्यासाठी ८४ कोटी ७४ लाख ५५ हजार रुपये इतक्या अंदाजित रकमेच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे.
आदिवासी विकास विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. १६ नोव्हेंबर २०२२च्या निर्णयाद्वारे आदिवासी विकास विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयाचा सुधारित आकृतिबंध निश्चित करण्यात आला आहे. या सुधारित आकृतिबंधानुसार आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळांतील शिक्षकांच्या मंजूर १७९१ पदांच्या सेवा बाह्यस्रोतांद्वारे उपलब्ध करून घेण्यासाठी जीईएम संकेतस्थळावर निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
बाह्यस्रोतांद्वारे उपलब्ध केल्या जाणाऱ्या शिक्षकांमध्ये २२९ उच्च माध्यमिक शिक्षक, ४५५ माध्यमिक शिक्षक, १२० पदवीधर प्राथमिक शिक्षक, १७८ प्राथमिक शिक्षक इंग्रजी, ८०९ प्राथमिक शिक्षक मराठी यांचा समावेश असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, ‘राज्यात शिक्षकांच्या भरतीसाठी पवित्र संकेतस्थळामार्फत प्रक्रिया राबवण्यात येत असताना आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारितील शाळांमध्ये बाह्यस्रोतांद्वारे शिक्षकांची सेवा घेण्याचा अर्थ काय,’ असा सवाल माजी मुख्याध्यापक महेंद्र गणपुले यांनी उपस्थित केला. ते म्हणाले, ‘शिक्षण घेऊन पात्रता मिळवलेल्या, शिक्षक होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांनी यातून काय अर्थ घ्यायचा? २०२२मधील प्रस्ताव आता मंजूर केला जातो, म्हणजे इतकी प्रचंड पदे अद्याप भरलेली नाहीत हे आश्चर्य आहे. शिक्षण क्षेत्रात नेहमी विसंगत आदेशांचा अनुभव येत आहे.
