मुंबई : महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची शेती व कामगारांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत शासन सकारात्मक असून त्यावर तातडीने कायमस्वरूपी उपाययोजना करून त्या प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाची मान्यता घेणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या विविध प्रश्नांबाबत महसूलमंत्री श्री. विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आढावा बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार सर्वश्री रामराजे नाईक-निंबाळकर, दत्तात्रय भरणे, दीपक चव्हाण, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिष शर्मा तसेच शेती महामंडळाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, माजी खंडकरी शेतकरी यांनी औद्योगिक उपक्रमास जमीन खंडाने देतानाचा मूळ धारणाधिकार भोगवटदार वर्ग – १ असलेल्या जमिनी कोणतेही मूल्य न आकारता भोगवटदार वर्ग – १ करण्यासाठी सिलिंग कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार प्रस्ताव तयार करण्यात आलेला आहे. सार्वजनिक प्रयोजनार्थ शेती महामंडळाच्या जमिनी उपलब्ध करून देणे बाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यात आलेला आहे. एक एकर पेक्षा कमी क्षेत्र देय असलेल्या खंडकऱ्यांना जमिनीच्या वाटपाबाबतचा प्रस्ताव कार्यवाहीत आहे. शेती महामंडळाच्या कामगारांच्या इतर प्रश्नाबाबतही शासन सकारात्मक असून जे प्रस्ताव तयार आहेत त्या प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्यात येईल, असे ही मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.
