मुंबई : नरिमन पॉईंट येथील ऐतिहासिक एअर इंडिया इमारत महाराष्ट्र सरकारच्या ताब्यात आल्यानंतर या वास्तूमध्ये शासकीय तसेच मंत्री कार्यालयांचे स्थलांतर करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. याआधी इमारतीची संरचनात्मक तपासणी करण्यात येणार असून त्यानंतरच कार्यालयांचे स्थलांतर आणि प्रत्यक्ष कामकाज सुरू होईल. इमारतीबाहेरील एअर इंडियाचा फलक हटवून त्याजागी महाराष्ट्र शासनाचा फलक लावण्यात आला आहे. सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी बुधवारी इमारतीची पाहणी करून संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना दिल्या. इमारतीची डागडुजी, अंतर्गत सुशोभीकरण आणि तांत्रिक सुविधांचे आधुनिकीकरण उच्च दर्जाने पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. विद्युत यंत्रणा, फिटिंग्ज आणि इतर आवश्यक सुविधांसाठी दर्जेदार साहित्याचा वापर करण्यावर भर देण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच भारताच्या स्वातंत्र्यदिनापासून, म्हणजेच १५ ऑगस्टपासून, या इमारतीत प्रत्यक्ष शासकीय कामकाज सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
भोसले यांनी इमारतीच्या मुख्य प्रवेशद्वाराचे स्वरूप महाराष्ट्राच्या वैभवाला साजेसे आकर्षक आणि सुशोभित करण्याच्या सूचना दिल्या. यासाठी देशातील नामांकित वास्तुविशारद आणि तज्ज्ञ संस्थांचे मार्गदर्शन घेण्यासही सांगितले आहे. मंत्रालयीन कामांसाठी राज्याच्या विविध भागांतून मुंबईत येणाऱ्या नागरिकांची सुरक्षितता, सुलभता आणि सुविधा यांना सर्वोच्च प्राधान्य देत सर्व कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. दरम्यान, एअर इंडिया इमारतीच्या खरेदीला राज्य मंत्रिमंडळाने ८ सप्टेंबर २०२३ रोजी मंजुरी दिली होती. त्यानंतर आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून राज्य सरकारने एअर इंडिया ॲसेट होल्डिंग कॉर्पोरेशनकडून ही इमारत १,६०१ कोटी रुपयांना संपादित केली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निधी अदा केल्यानंतर मंगळवारी ही वास्तू अधिकृतपणे राज्य सरकारच्या ताब्यात आली. या हस्तांतरणाला महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणातील महत्त्वाचा टप्पा मानले जात असून, गुणवत्तापूर्ण दुरुस्ती, दीर्घकालीन टिकाऊपणा आणि नागरिकांच्या सोयींना प्राधान्य देत या वास्तूचा आदर्श शासकीय संकुल म्हणून विकास करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे.
