मुंबई : समुद्रात होणाऱ्या बेसुमार मासेमारीमुळे मत्स्यव्यवसाय धोक्यात आला आहे. पूर्ण वाढ होऊ न देता मासे पकडण्यात येत आहेत. यामुळे मासळीचे प्रमाण घटून सागरी जीवसाखळी बिघडू लागली आहे. यासाठी मत्स्यविभागाने लहान आकारांच्या मासे पकडणे आणि त्याची विक्री करणे यावर बंदी घातली आहे. त्यासाठी माशांची वर्गवारी करून त्यांचा किमान आकार (एमएलएस) निश्चित करण्यात आला आहे. विक्रीसाठी लहान मासे आढळल्यास घाऊक आणि किरकोळ विक्रेत्यांना दंड केला जाणार असल्याचे मत्स्यविभागाने जाहीर केले आहे. घाऊक विक्रेत्यांना ५० हजार ते ५ लाखांचा तर किरकोळ विक्रेत्यांना माशांच्या किंमतीच्या ५ पट दंड केला जाणार आहे.
लहान मासे म्हणजे अजून प्रजननक्षम न झालेली मासे. त्यांना पकडल्यास ते मोठे होऊन अंडी घालू शकत नाहीत. त्यामुळे भविष्यातील मासळीचे प्रमाण घटते आणि समुद्री जैवसाखळी बिघडते. लहान मासे हे मोठ्या माशांसाठी खाद्य असतात. त्यांची अतिविक्री किंवा पकड झाल्यास संपूर्ण सागरी खाद्यसाखळीवर परिणाम होतो. आता लहान मासे विकल्याने अल्पकाळ फायदा मिळतो पण पुढील काही हंगामांत मोठे मासे कमी मिळतात. त्यामुळे मत्स्यव्यवसायच घटतो. मत्स्य विभागातर्फे वेळोवेळी प्रजातीवार किमान आकारमर्यादा जाहीर केली जाते. ती पाळली नाही तर समुद्रातील मत्स्य संपत्ती लवकरच आटते. त्यामुळे मत्स्य विभागाने लहान (अप्रजननक्षम) माशांची विक्री, वाहतूक आणि प्रक्रिया यावर बंदी घातली आहे. जर अविकसित छोटे मासे पकडले गेले तर त्या प्रजनन होणार नाही. त्यामुळे माशांची संख्या कमी होते. मर्यादित आकार व कालावधी ठेवल्याने शेवटी माछीपालन आणि व्यापार दोन्ही टिकाऊ होतील, हा त्यामागे उद्देश आहे.
