मुंबई : दिव्यांग मूल असलेल्या शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांचे मूल २२ वर्षांचे होईपर्यंतच्या कालावधीमध्ये एकूण ७३० दिवसांच्या बालसंगोपन रजेची तरतूद करण्यात आली असल्याचे उच्च तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी विधानसभेत म.वि.स. नियम ४७ अन्वये निवेदन केले.
मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, ”सन १९९५ च्या कायद्यानुसार दिव्यांगांचे ७ प्रकार मान्यताप्राप्त होते. त्यामध्ये वाढ होऊन एकूण २१ प्रकारांना २०१६ च्या कायद्यान्वये मान्यता दिलेली आहे. त्याचा अंतर्भाव आदेशात करणे आवश्यक झाल्याने सुधारित आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे. तसेच ७३० दिवस बालसंगोपन रजा घेण्यासाठी दिव्यांग पाल्याची वयोमर्यादा २२ वर्षे अशी होती. केंद्र शासनाच्या धर्तीवर सदर वयोमर्यादा काढून टाकण्यात येत आहे. याचा लाभ २२ वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे दिव्यांग पाल्य आहेत, अशा शासकीय महिला कर्मचारी/ पुरुष अधिकारी कर्मचारी यांना होईल असे त्यांनी सांगितले.
राज्याला अधिक समृद्ध करणारा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प..
सर्वांगीण विकासाचा भक्कम पाया असलेला आणि राज्याला अधिक समृद्ध करणारा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केला असून हा सामान्य जनतेसाठीचा ‘महाअर्थसंकल्प’ आणि ‘जनसंकल्प’ असल्याची प्रतिक्रिया उच्च व तंत्र शिक्षण आणि संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, या अर्थसंकल्पात बार्टी, सारथी, महाज्योती, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ यासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानवविकास संस्थेचे (सारथी) विभागीय कार्यालय नाशिक येथे उभारण्यात येणार आहे.
विद्यापीठे/ शैक्षणिक संस्थांना 500 कोटी रुपये अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था, पुणे; राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ, नागपूर; शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था,अमरावती; कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग पुणे; गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली; पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठ सोलापूर; डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठ मुंबई; लक्ष्मी नारायण इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, नागपूर या संस्थांना अभिमत विद्यापिठाचा दर्जा देऊन विशेष अनुदान देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, नागपूरला इमारत बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तर पुण्यातील भिडे वाडा स्मारकासाठी ५० कोटींची तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती श्री. पाटील यांनी दिली.
उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याकरिता उच्च व तंत्र शिक्षण विभागासाठी १३ हजार ६१३ कोटी ३५ लाखांची भरीव तरतूद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. समाजातील सर्व घटकांना न्याय देऊन राज्याला समृद्ध करणारा विकासाचा महाअर्थसंकल्प सादर करण्यात आला असल्याची प्रतिक्रिया उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांनी दिली आहे.