मुंबई : राज्यातील इयत्ता ११ वीच्या प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि शिस्त राखण्यासाठी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये इयत्ता ११ वीचे प्रवेश केवळ केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रणालीद्वारेच करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यानंतरही काही महाविद्यालयांकडून मंजूर क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना ऑफलाईन पद्धतीने प्रवेश दिले जात असल्याचे निदर्शनास आल्याने शिक्षण विभागाने कठोर भूमिका घेतली आहे. अशा प्रकारे नियमबाह्य प्रवेश देणाऱ्या महाविद्यालयांवर तसेच संबंधित मुख्याध्यापकांवर नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या शासन निर्णयानुसार राज्यभरातील उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांनी केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे. या संदर्भात सर्व शिक्षण उपसंचालकांना विशेष सूचना देण्यात आल्या असून कोणत्याही परिस्थितीत ऑफलाईन प्रवेश देऊ नयेत, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. शिक्षण विभागाच्या मते, प्रवेश प्रक्रियेत एकसमानता, पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी ही ऑनलाईन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.
दरम्यान, नियमांचे उल्लंघन करून ऑफलाईन प्रवेश दिल्यास त्याचे गंभीर परिणाम विद्यार्थ्यांनाच भोगावे लागू शकतात, अशीही शिक्षण विभागाने स्पष्ट सूचना दिली आहे. अशा विद्यार्थ्यांना पुढे इयत्ता १२ वीच्या राज्य मंडळाच्या परीक्षा अर्ज प्रक्रियेदरम्यान विविध तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता असते. प्रवेश नियमित न झाल्यास विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष धोक्यात येऊ शकते आणि त्यांचे मोठे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे पालक आणि विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही महाविद्यालयाच्या ऑफलाईन प्रवेशाच्या आश्वासनाला बळी न पडता अधिकृत केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेवरच विश्वास ठेवावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. शिक्षण संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे की, या सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालय तसेच मुख्याध्यापकांविरुद्ध महाराष्ट्र कर्मचारी खासगी शाळा (सेवेच्या शर्ती) अधिनियम, १९७७ आणि नियमावली १९८१ अंतर्गत कठोर कारवाईचा प्रस्ताव सादर केला जाईल. त्यामुळे सर्व महाविद्यालयांनी शासनाच्या नियमांचे पालन करूनच प्रवेश प्रक्रिया राबवावी, अन्यथा प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी कोणतीही तडजोड होऊ नये, यासाठी प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यावर शासनाने विशेष भर दिला आहे.
