दहा टक्क्यापासून ते दोन टक्क्यांपर्यंत मिळणार करसवलत; पालिकेची ठाणेकरांसाठी कर सवलत योजना

ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत असलेल्या मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी अर्थसंकल्पात ठरवून दिलेले उद्दीष्ट गाठण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून दरवर्षीप्रमाणे यंदाही ठाणेकरांसाठी पालिकेने कर सवलत योजना लागू केली आहे. यामध्ये थकीत रक्कमेसह संपुर्ण वर्षाचा मालमत्ता कर भरल्यास दुसऱ्या सहामाहीच्या सामान्य करात दहा टक्क्यापासून ते दोन टक्क्यांपर्यंत सवलत ठाणेकरांना मिळणार आहे. यानिमित्ताने ठाणेकरांवर पालिकेने कर सवलतींचा वर्षाव केल्याचे चित्र दिसून येत आहे. ठाणे महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत म्हणून मालमत्ता कर ओळखला जातो. करोना काळात केवळ मालमत्ता कराची अपेक्षित वसुली झाली होती. या करामुळेच पालिकेला काहीसा आर्थिक दिलासा मिळाला होता. पालिकेच्या अर्थसंकल्पामध्ये विविध विभागांना कर वसुलीचे उद्दीष्ट ठरवून देण्यात येते. अशाचप्रकारे या विभागाला २०२३-२४ मध्ये ७५० कोटींच्या कर वसुलीचे उद्दीष्ट ठरवून देण्यात आले होते. परंतु वर्षाअखेर ७०३.९३ कोटींची कर वसुली करण्यात पालिकेला यश आले. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ८१९.७१ कोटींच्या कर वसुलीचे उद्दीष्ट ठरवून देण्यात आले आहे. हे उद्दीष्ठ गाठण्यासाठी पालिका प्रशासनाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. आता हे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने प्रयत्न सुरू केले असून त्यासाठी १ एप्रिल पासूनच करदात्यांना देयके व कर भरण्याच्या लिंकसह एसएमएसद्वारे पाठविण्यात आली आहेत. तसेच, मालमत्ता कराची छापील देयकेही वितरित करण्यास सुरुवात झाली आहे. गेल्या वर्षी पालिकेने हाच प्रयोग केला होता आणि त्यात यश आल्यामुळे पालिकेने यंदाही गेल्यावर्षीची संकल्पना राबविली आहे. त्याचबरोबर करदात्यांनी लवकरात लवकर कर भरावा आणि पालिकेच्या तिजोरीत महसुल जमा व्हावा या उद्देशातून पालिकेने ठाणेकरांसाठी कर सवलत योजना लागू केली आहे. या योजनेनुसार थकीत रक्कमेसह संपुर्ण वर्षाचा मालमत्ता कर भरल्यास दुसऱ्या सहामाहीच्या सामान्य करात दहा टक्क्यापासून ते दोन टक्क्यांपर्यंत सवलत ठाणेकरांना मिळणार आहे. १५ जून पर्यंत कर भरल्यास १० टक्के, १६ ते ३० जून या कालावधीत कर भरल्यास ४ टक्के, १ ते ३१ जुलै या कालावधीत कर भरल्यास ३ टक्के आणि १ ते ३१ ऑगस्ट या कालावधीत कर भरल्यास २ टक्के सवलत दिली जाणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाने दिली आहे.