नव्वी दिल्ली : एक मोठी बातमी समोर येत आहे. नागरिकत्व (सुधारित) कायदा (CAA) लागू झाल्यानंतर पहिल्यांदाच १४ लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात आलं आहे. या कायद्यानुसार नागरिकत्व मिळवणारे हे पहिले लोक आहेत. गृह मंत्रालयाने बुधवारी त्यांना नागरिकत्वचं प्रमाणपत्र दिलं. केंद्रीय गृहसचिव अजय कुमार भल्ला यांनी या लोकांना नागरिकत्वाची प्रमाणपत्रे दिली आणि त्यांचे अभिनंदन केले. नागरिकत्व (सुधारित) कायदा यावर्षी ११ मार्च रोजी लागू करण्यात आला होता. या कायद्यांतर्गत जिल्हास्तरीय समितीद्वारे अर्जाचा विचार केला जातो. यानंतर हे प्रकरण राज्यस्तरीय अधिकारप्राप्त गटाकडे जाते.
त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर गृह मंत्रालयाकडून याबाबतचा निर्णय घेतला जातो. गेल्या दोन महिन्यांत गृह मंत्रालयाला पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील लोकांकडून अनेक अर्ज आले आहेत. या लोकांमध्ये हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन समाजातील लोकांचा समावेश आहे. धार्मिक छळाला बळी पडून हे लोक पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून आले आहेत. हे सर्व लोक ३१ डिसेंबर २०१४ आधी भारतात आले होते. सीएएनुसार, ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत आलेल्या लोकांचेच अर्ज नागरिकत्वासाठी विचारात घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा कायदा २०१९ मध्येच मंजूर झाला होता. मात्र याचे नियम ठरले नव्हते. या कायद्याला देशभरातून तीव्र विरोध झाला होता. नंतर कोरोना काळात हा कायदा आणखी काही वर्षे लांबणीवर गेला. मात्र याच वर्षी याची अधिसूचना जारी झाली. हा कायदा लागू झाल्यानंतरही बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी याला आव्हान देत आहेत. सीएएचा भारतीय नागरिकांच्या हक्कांवर काही परिणाम होत असेल तर मी त्याविरोधात उभी राहील, असे त्या म्हणाल्या होत्या. या कायद्यानुसार तीन शेजारील देशांतून येणाऱ्या हिंदू, जैन, बौद्ध, शीख, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायाच्या लोकांना भारतीय नागरिकत्व मिळणार आहे.
