मुंबई : उपकरप्राप्त इमारत धोकादायक घोषित करण्यास महापालिकेने नकार दिल्यामुळे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाला (म्हाडा) इमारत धोकादायक घोषित करण्याचे अधिकार शासनाने दिले आहेत. उच्च न्यायालयातील एका निकालानंतर शासनाकडूनच मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार म्हाडाकडून जुन्या इमारतींना नोटिसा जारी करण्यात आल्या, असे प्रतिपादन म्हाडाने उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केले आहे. मात्र म्हाडाचा हा दावा उच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. याच मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे म्हाडाने ठरविले आहे. उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत आठ आमदारांच्या समितीने दिलेल्या अहवालानंतरच म्हाडा कायद्यात सुधारणा करीत ७९-अ हा कायदा आणण्यात आला. यानुसार महापालिकेने ३५४ कलमान्वये इमारत धोकादायक घोषित केल्यास इमारत मालकावर नोटिस बजावून पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सहा महिन्यात सादर करणे बंधनकारक होते. असा प्रस्ताव सादर न झाल्यास रहिवाशी वा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने सहा महिन्यात प्रस्ताव सादर करावा अन्यथा म्हाडा या इमारतीचे संपादन करील, असे यात नमूद आहे. या आधी या इमारतींचा पुनर्विकास फक्त इमारत मालकच करु शकत होते.
या सुधारणेनंतर रहिवाशांना पुनर्विकासाचा अधिकार मिळाला होता, असा दावा प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे. महापालिका आयुक्तांनी डिसेंबर २०२० आणि एप्रिल २०२२ मध्ये म्हाडाला पत्र पाठवून, खासगी वा पालिकेच्या इमारती धोकादायक घोषित करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. म्हाडाने त्यांच्या अखत्यारीतील धोकादायक इमारतींबाबत निर्णय घ्यावा, असे सूचविल्याचेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे. शासनाने २२ ऑगस्ट २०२३ रोजी मार्गदर्शक सूचना जारी करुन, उपकरप्राप्त इमारत धोकादायक असल्याबाबत महापालिकेने ३५४ अन्वये नोटिस द्यावी किंवा मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने नोटिस द्यावी, असे स्पष्ट म्हटले आहे.
