मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम आणि वेगवान करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मेट्रो मार्ग क्रमांक १३ (मिरा-भाईंदर ते वसई-विरार) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. यासोबतच पुणे शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी पुणे रिंगरोडच्या सोरतापवाडी ते वरवे-शिवरे या टप्प्यालाही हिरवा कंदील देण्यात आला. मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, उद्योग मंत्री उदय सामंत, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या मेट्रो १३ प्रकल्पाची अंमलबजावणी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत (एमएमआरडीए) केली जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे १७,७२४.९९ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, एकूण २५.०३ किलोमीटर लांबीच्या या मार्गामध्ये २१.७८ किलोमीटर उन्नत (एलिव्हेटेड) आणि ३.२५ किलोमीटर भूमिगत मार्गाचा समावेश आहे. या मार्गावर एकूण १६ स्थानके असतील. त्यापैकी १३ उन्नत तर ३ भूमिगत स्थानके असतील. या प्रकल्पातील आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे वसई खाडीवरील ४.९२ किलोमीटर लांबीचा सहा पदरी एकत्रित पूल, ज्यावर मेट्रो आणि रस्ता दोन्ही सुविधा असतील. हा पूल पांजू बेटाला जोडणार असून भविष्यातील वाहतूक व्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. तसेच चिखल डोंगरी येथे आधुनिक मेट्रो डेपो उभारण्यात येणार आहे. या मार्गामुळे मीरा रोड, वसई, नालासोपारा, नायगाव आणि विरार या वेगाने विकसित होत असलेल्या शहरांना थेट मेट्रोची जोडणी मिळणार आहे. विशेष म्हणजे हा मार्ग नायगाव, नालासोपारा आणि विरार रेल्वे स्थानकांशी जोडला जाणार असून मेट्रो मार्ग क्रमांक ९ सोबत नेताजी सुभाषचंद्र बोस स्टेडियम येथे इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध होणार आहे. प्रत्येक स्थानकावर बससेवेची जोड दिली जाणार असल्यामुळे प्रवाशांना अखंड आणि सुलभ सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध होईल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीत प्रकल्पाला गती देण्यासाठी पुढील सहा महिन्यांत भूसंपादन आणि पोहोच मार्गांचे काम पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना दिले. या प्रकल्पासाठी सुमारे २४.८४ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार असून मंजुरीनंतर पाच वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. सरकारच्या अंदाजानुसार २०३१ पर्यंत दररोज सुमारे ४.४९ लाख प्रवासी या मेट्रो मार्गाचा वापर करतील. त्यामुळे रस्ते वाहतुकीवरील ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. सध्या मिरा-भाईंदर, वसई-विरार परिसरातून मुंबईकडे जाणाऱ्या लाखो नागरिकांना दररोज प्रचंड वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. मेट्रो सुरू झाल्यानंतर प्रवासाचा वेळ जवळपास ५० टक्क्यांनी कमी होईल, तसेच खासगी वाहनांचा वापर घटल्याने राष्ट्रीय महामार्गावरील गर्दी कमी होण्यास मदत होईल. याशिवाय कार्बन उत्सर्जनातही लक्षणीय घट होऊन पर्यावरणपूरक वाहतुकीला चालना मिळणार आहे. औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक क्षेत्राच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या वसई-विरार, मीरा-भाईंदर आणि मुंबई उपनगरांमधील संपर्क अधिक मजबूत होणार असल्याने उद्योग, व्यापार आणि रोजगाराच्या संधींनाही मोठी चालना मिळेल. दुसरीकडे, पुणे शहरातील वाढत्या वाहतूक समस्येवर उपाय म्हणून सोरतापवाडी ते वरवे-शिवरे या पुणे रिंगरोडच्या महत्त्वाच्या टप्प्यालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे पुण्यातील बाह्य वाहतूक शहरात न शिरता रिंगरोडवरून वळवता येईल, परिणामी शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि प्रवास अधिक वेगवान व सुरक्षित बनेल. राज्य सरकारने पायाभूत सुविधांच्या विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य देत मुंबई महानगर प्रदेश आणि पुणे या दोन्ही महत्त्वाच्या शहरांतील वाहतूक व्यवस्थेत मोठा बदल घडवून आणण्याच्या दिशेने निर्णायक पाऊल उचलल्याचे या बैठकीत स्पष्ट झाले.
