जालना : मराठा आरक्षणाच्या विविध मागण्यांसाठी आमरण उपोषणाला बसलेले आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर शनिवारी मध्यरात्री आपले उपोषण तात्पुरते मागे घेतले. मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक आणि राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यात झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. अभ्यासकांनी सुचवलेल्या महत्त्वाच्या दुरुस्त्या सरकारने मान्य केल्यानंतर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी रात्री साडेदहा वाजता जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. त्यानंतर झालेल्या चर्चेला यश मिळाल्याने मध्यरात्री १.१५ वाजता जरांगे पाटील यांनी पाणी पिऊन उपोषण मागे घेत असल्याची घोषणा केली. यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, सरकारने सादर केलेल्या मसुद्यावर अभ्यासकांसोबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली असून त्यांच्या सहमतीनंतरच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हैदराबाद गॅझेटिअरनुसार प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती (एसओपी) अभ्यासकांना मान्य असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
उपोषण मागे घेताना जरांगे पाटील यांनी प्रशासनाला काही महत्त्वाच्या मागण्यांची आठवण करून दिली. 58 लाख नोंदींवर आधारित प्रमाणपत्रे वेळेत देण्यात आली नाहीत, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाईची तरतूद करण्यात यावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. तसेच, ज्या नागरिकांचे कुणबी प्रमाणपत्र मंजूर झाले आहे त्यांना तत्काळ वैधता प्रमाणपत्र देण्याची मागणीही त्यांनी केली. मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान बलिदान दिलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत आणि त्यांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरी देण्याबाबतही चर्चेत सकारात्मक भूमिका घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. येत्या १५ दिवसांत आर्थिक सहाय्य देण्याच्या दिशेने काम सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. यावेळी त्यांनी भाजपमधील काही मंत्र्यांवर टीका केली, तर मंत्री संजय शिरसाट यांचे अधिकाऱ्यांकडून तत्काळ कामे करून घेण्यासाठी कौतुक केले. तसेच, हे संपूर्ण शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करूनच निर्णय घेत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने जरांगे पाटील यांच्या खालील महत्त्वाच्या मागण्यांवर सकारात्मक पावले उचलण्याचे मान्य केले आहे:
- ५८ लाख नोंदींचा दस्तावेज : शोधण्यात आलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदींचे दस्तावेज जरांगे यांच्याकडे सुपूर्द केले जातील आणि संबंधितांना कुणबी प्रमाणपत्रे दिली जातील.
- हेल्पलाईन आणि बैठका : जात पडताळणीच्या कामासाठी विभागीय आयुक्त येत्या १५ दिवसांत विशेष बैठक घेतील. तसेच प्रमाणपत्र वैधतेसाठी सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये आणि आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष विखे-पाटील यांच्या स्तरावर स्वतंत्र हेल्पलाईन सुरू केली जाईल.
- समितीला मुदतवाढ : न्यायमूर्ती शिंदे समितीला आणखी १ वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली असून मंत्रालयात एक स्वतंत्र मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन केला जाईल.
- सातारा गॅझेट : सातारा गॅझेटियरच्या कामासाठी सरकारला आणखी १ महिन्याचा वेळ वाढवून देण्यात आला आहे.
