मुंबई : आरे वसाहतीत शतकानुशतके वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी समाजावर विकासाच्या नावाखाली अन्याय सुरू असून त्यांचे संविधानिक हक्क पायदळी तुडवले जात आहेत, असा आरोप कलेतील स्थानिक आदिवासींनी केला आहे. आदिवासी हक्क संवर्धन समिती (सलग्न- श्रमिक मुक्ती संघ, आरे) आणि वन हक्क समिती ‘पी’ दक्षिण विभाग यांच्यातर्फे गुरुवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघात पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. यावेळी उपजीविकेचा आणि पर्यावरणसंवर्धनाचा भाग म्हणून लावलेल्या फळझाडांवरही अतिक्रमणाच्या नोटिसा बजावल्या जात आहेत. आदिवासींना त्यांच्या पिढ्यानपिढ्या राहत असलेल्या भूमीतून दूर करण्याचा हा प्रयत्न आहे, असा आरोप करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर आरेमधील अनेक पाड्यांमध्ये झोपडपट्ट्यांची वाढ होत असून संपूर्ण परिसर झोपडपट्टी म्हणून घोषित केला जात आहे. त्यामुळे आदिवासींना एसआरए योजनांमध्ये जबरदस्तीने ढकलले जात आहे. ज्यामुळे त्यांच्या गावठाणांचा आणि संस्कृतीचा ऱ्हास होत आहे, असे आदिवासी हक्क संवर्धन समितीचे अध्यक्ष दिनेश हबाले यांनी सांगितले.
दरम्यान, पालिकेच्या आदेशानंतरही शहर सर्वेक्षण आणि आदिवासी विकास विभागाकडून अद्याप आदिवासी वस्त्यांचे नकाशे तयार करण्यात आलेले नाहीत. यामुळे या जमिनी बळकावण्याचा धोका वाढला आहे असा दावा करण्यात आला. प्रजापूरपाडा, मेट्रो-३ व गोरेगाव मुलुंड लिंक रोड (जीएमएलआर) प्रकल्पग्रस्त आदिवासींना बिगर-आदिवासी दाखवून भरपाई टाळली जात आहे. न्यायालयात चाललेल्या खटल्यांकडेही दुर्लक्ष होत आहे. त्यांना अवास्तव कागदपत्रांची अट घालून योजनांपासून दूर ठेवले जात असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला आहे.
