नवी दिल्ली : तिरुपती प्रसाद वादात सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटी स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. पाच सदस्यांची टीम तयार करण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. एसआयटीच्या या टीममध्ये सीबीआय अधिकारी आणि एफएमजीजी चे सदस्य असतील. मागच्या सुनावणीच्या वेळीच सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारच्या राजकारणापासून दूर राहून संपूर्ण लक्ष केवळ तपासावर असेल, असे स्पष्ट केले होते. आता असे सांगण्यात येत आहे की दोन सीबीआय अधिकारी, दोन राज्य सरकारी अधिकारी आणि एक एफएमजीजी सदस्य एसआयटीमध्ये ठेवले जातील. या प्रकरणी राज्य सरकारने एसआयटीचीही स्थापना केली होती, परंतु सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, हे प्रकरण श्रद्धेशी संबंधित आहे, अशा परिस्थितीत स्वतंत्र तपास होणे आवश्यक आहे. त्याच कारणास्तव, राज्य सरकार नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेली एसआयटी टीम या प्रकरणाची चौकशी करणार आहे.
दरम्यान, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने अनेक प्रसंगी सांगितले की, श्रद्धेशी संबंधित मुद्द्यांवर कोणतेही राजकीय नाटक करू नये. यासाठी SIT निश्चितच स्थापन करण्यात आली होती, पण त्यात सर्वपक्षीय अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र, राज्य सरकार आणि याचिकाकर्त्यानेही यावर कोणताही आक्षेप घेतला नाही. राज्य सरकारने म्हटले होते की जर न्यायालयाची इच्छा असेल तर ते आपल्या निवडलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला एसआयटीमध्ये समाविष्ट करू शकते. त्याचप्रमाणे तपासाची जबाबदारी स्वतंत्र एजन्सीकडे सोपवण्यात यावी, अशी याचिकाकर्त्यांची इच्छा होती.
