मुंबई : खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांची गंभीर दखल घेऊन मुंबईसह आजूबाजूच्या परिसरातील रस्त्यावरील खड्डे आठवड्याभरात बुजवा आणि कंत्राटदारांना निकृष्ट बांधकामासाठी जबाबदार धरून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरप्रदेशातील (एमएमआर) महापालिकांना दिले. तर, खड्ड्यांमुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना किंवा जखमी अपघातग्रस्तांना नुकसान भरपाई देणारे धोरण तयार करणे शक्य आहे का ? अशी विचारणा करून त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला यावेळी दिले.
निकृष्ट रस्त्यांसाठी कंत्राटदारांसह विविध यंत्रणांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांच्या वेतनातून दंडाची रक्कम वसूल करण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने दिले. आपल्या हद्दीतील रस्त्यांची योग्य ती देखभाल करण्यात येत आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून पावसाळ्यात खड्ड्यांची संख्या कमी होत असल्याचा दावा महापालिकांतर्फे करण्यात आला. शिवाय, यंदा खड्ड्यांमुळे एकही मृत्यू झाला नसल्याचा दावाही करण्यात आला. दुसरीकडे, या पावसाळ्यात मुंबई आणि मुंबई महानगरप्रदेशमध्ये खड्ड्यांमुळे सहा मृत्यू झाले असून त्यात भिवंडी-निजामपूरमध्ये तीन आणि मुंबई, ठाणे, कल्याणमध्ये प्रत्येकी एक मृत्यू झाल्याचा दावा अवमान याचिकाकर्त्या आणि वकील रुजू ठक्कर यांनी न्यायालयात केला. राज्यात एकूण ४९ दक्षता युनिट आहेत. राज्यातील एकूण आकडेवारीनुसार, खड्ड्यांमुळे आतापर्यंत १२ जणांचा मृत्यू झाला असून ११ जण जखमी झाल्याची माहिती सरकारच्या वतीने वकील ओमकार चांदूरकर यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर हे मृत्यू खड्ड्यांमुळे नाही, तर ट्रक किंवा निष्काळजीपणामुळे झाल्याचा दावा महापालिकांच्या वतीने करण्यात आला. मुंबई महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी वृत्तपत्रांतील याबाबतची वृत्त पूर्णपणे सत्य असल्याचे म्हटले. न्यायालयाने मात्र महापालिकांच्या या दाव्यावर नाराजी व्यक्त केली. तसेच, प्रत्येक प्राधिकरण खड्डे बुजवण्याबाबत एकमेकांकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकत असल्याचे ताशेरे ओढले. मुसळधार पाऊस झाल्यानंतर खड्ड्यांमुळे रस्त्यांची चाळणी होत असल्याकडे लक्ष वेधून खड्ड्यांमध्ये पावसाचे पाणी साचते किंवा त्याला वळसा घालून जावा लागतो. अशा वेळी खड्ड्यांमुळे एखाद्याला अपघात झाल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची ? निकृष्ट दर्जाचे रस्ते बांधणाऱ्या कंत्राटदारांची निवड कोण करते ? सुस्थितीतील रस्ते उपलब्ध करणे ही महापालिका आणि अन्य यंत्रणांची वैधानिक जबाबदारी नाही का? अशी प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने केली.