नव्वी दिल्ली : कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिम याच्या मुंबईतील मालमत्तांशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी तुरुंगात असणारे राष्ट्रवादीचे नेते तथा माजी मंत्री नबाव मलिक यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केलेला आहे. सक्तवसुली संचलनालयाने सर्वोच्च न्यायालयात जामिनीला विरोध केला नसल्याने मलिक यांच्या जामिनाचा मार्ग मोकळा झाला. त्यामुळे नवाब मलिक तब्बल १ वर्ष ५ महिन्यानंतर जेलबाहेर येणार आहेत. प्रकृतीच्या कारणास्तव पुढील २ महिन्यांसाठी मलिकांना जामीन मिळाला आहे. नवाब मलिक मूत्रपिंडाच्या उपचारांसाठी कुर्ला येथील खासगी रुग्णालयात दाखल आहेत. वैद्यकीय कारणास्तव जामीन देण्यास विशेष न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर मलिक यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या एकलपीठाने मलिक यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना त्यांना वैद्यकीय कारणास्तव जामीन देण्यास नकार दिला. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने मलिक यांना जामीन मंजूर केला आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये त्यावेळी अल्पसंख्याक विकास मंत्रिपद सांभाळणाऱ्या नवाब मलिक यांना सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ‘ईडी’ने २३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी अटक केली होती. ईडीने नवाब मलिक यांच्या एकूण आठ मालमत्तांवर टाच आणली आहे. यामध्ये नवाब मलिक यांची कुर्ल्यातील गोवावाल कंपाऊंड येथील मालमत्ता, धाराशिव येथील १४७ एकरांची जमीन, मुंबईतील ३ सदनिका आणि दोन राहत्या घरांचा समावेश होता. अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम याच्याविरुद्ध दाखल असलेल्या गुन्ह्यात नवाब मलिक यांच्यावर कारवाई करण्यात आली होती. लँड डीलशी संबंधित हे प्रकरण असून टेरर फंडिंग आणि मनी लाँड्रिंगचा आरोप मलिक यांच्यावर करण्यात आला होता.
‘कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिमच्या टोळीतील सदस्यांसोबत नवाब मलिक यांनी संगनमत करून कुर्लामधील मुनिरा प्लंबर या महिलेची गोवावाला कंपाऊंड ही जमीन हडप केली. त्याच कटांतर्गत दाऊद टोळीच्या सदस्यांनी मुनिरा यांना फसवून कुलमुखत्यारपत्र तयार करून घेतले आणि अवैधरित्या जमीन ताब्यात घेऊन जमिनीच्या मोबदल्याचे पैसे अन्यत्र वळवले’, अशा आरोपाखाली ईडीने गुन्हा नोंदवला होता.
