मुंबई : मणिपूरमध्ये दोन महिन्यापासून हिंसाचार सुरु असून देशाचे पंतप्रधान या गंभीर समस्येवर गप्प बसून आहेत हे चिंताजनक आहे. हिंसाचारग्रस्त मणिपूर राज्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी भेटी दिली तरीही तेथे शांतता आणि सामाजिक सौहार्दाला चालना मिळाली नाही. मणिपूरमधील हिंसाचार आणि द्वेष तात्काळ थांबवण्यासाठी राज्य सरकार बरखास्त करुन राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी मागणी माजी मंत्री व प्रदेश काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष नसीम खान यांनी राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनामार्फत राष्ट्रपतींना केली आहे.
माजी मंत्री नसीम खान यांच्या नेतृत्वाखाली अल्पसंख्याक गट, ख्रिश्चन संघटना आणि आदिवासी नेते यांनी राजभवन येथे राज्यपाल रमेश बैस यांची भेट घेऊन मणिपूर प्रश्नावर महामहिम राष्ट्रपतींनी मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या मागणीचे निवेदन सादर करून सद्यस्थिती कथन केली.
सदर निवदेनात असे म्हटले आहे की, जवळपास दोन महिन्यांहून अधिक काळ आम्ही मणिपूरमध्ये एक मोठी मानवी शोकांतिका घडताना पाहिली आहे. वांशिक गटांमधील अभूतपूर्व हिंसाचाराने मणिपूरमधील लोकांचे जीवन उद्ध्वस्त केले आहे आणि घरे उखडून टाकली आहेत, त्यांना त्यांची जागा सोडण्यास भाग पाडले जात आहे. लोक त्रस्त असून जीव मुठीत घेऊन जगत आहेत. राज्यात इंटरनेट सेवा पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. आपलेच लोक एकमेकांच्या विरोधात गेल्याचे पाहून खूप वेदना होत आहेत असेही म्हटले आहे.
मणिपूरमध्ये अनेक दशकांपासून सर्व जाती धर्माचे लोक एकत्र रहात आहेत पण दोन महिन्यातील हिंसाचारात २०० हून अधिक प्रार्थनास्थळे उद्ध्वस्त झाली आहेत. १२ हजारांपेक्षा लोक विस्थापित झाले आहेत. केंद्र सरकारकडे अनेक विनवण्या करूनही त्यांनी कोणतीच मदत पुरवली नाही म्हणून तात्काळ राष्ट्रपती राजवाट लागू करणे गरजेचे आहे. आमच्या भावना महामहिम राष्ट्रपतींना कळवाव्यात अशी विनंती राष्ट्रपतींना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
या शिष्टमंळात राज्य अल्पसंख्याक कमिशनच्या माजी उपाध्यक्ष जेनेट डिसोजा, सेवानिवृत्त प्राचार्य सीमोन लोपेज, धर्मगुरु रेव्हरंड जॅकोब थॉमस, उत्तर पूर्व मुंबई काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष अब्राहम रॉय मणी, आदी उपस्थित होते.





