नवी दिल्ली : राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सध्या दिल्लीच्या दौऱ्यावर आहे. यावेळी नीती आयोगाच्या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री शिंदे यांनी महाराष्ट्राच्या विकासाचा रोडमॅपच सादर केला आहे. तसंच महाराष्ट्रासह देशातील इतर राज्यांसाठी एक राज्यानुसार धोरण विकसित करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नीती आयोगाकडे केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्लीच्या दौऱ्यावर आहे. नीती आयोगाची आज बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री शिंदेंनी राज्य सरकारच्या कामाचा पाढा वाचला. यावेळी राज्यासाठी देशातील इतर राज्यांसाठी एक राज्यानुसार धोरण विकसित करावे, अशी प्रमुख मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली. भारताचे व्हिजन साकार करण्यात मदत करण्यासाठी आमचे राज्य कटिबद्ध आहे. शेतकरी – शेतकऱ्यांसाठी आम्ही प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेला अतिरिक्त ६००० रुपये शेतकऱ्यांना पूरक म्हणून नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरू केली आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०’ सुरू केली आहे. याचा फायदा येत्या तीन वर्षांत १५ लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री शिंदेंनी दिली. महिला – महाराष्ट्राने महिला सक्षमीकरणासाठी अनेक पावले उचलली आहेत ज्यात ‘लेक लाडकी’ योजनेचा समावेश. आहे. राज्यातील आमच्या तरुणांना २३ डिसेंबरपर्यंत १.५ लाखाहून अधिक सरकारी नोकऱ्यांची भरती करण्याचे आश्वासन दिले आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन ची स्थापना केली आहे.
महाराष्ट्र हे विकासाचे इंजिन असल्याने, ही निर्मिती ५ अब्ज डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे आमचे राष्ट्रीय ध्येय स्पष्ट करणार आहे. महाराष्ट्र हे भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक निर्यात करणारे राज्य आहे. आमच्याकडे मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम जो पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम सारखा आहे. या कार्यक्रमाद्वारे १५,००० हून अधिक उद्योजक तयार करण्याचे आमचे वार्षिक लक्ष्य आहे, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. शक्तीपीठ द्रुतगती मार्ग – महाराष्ट्र शक्तीपीठ द्रुतगती मार्गाने पूर्व, पश्चिम आणि दक्षिण महाराष्ट्रातील ३ शक्तीपीठे, २ ज्योतिर्लिंगे आणि तीर्थक्षेत्रे जोडण्याची योजना आहे. विरार-अलिबाग मल्टीमॉडल कॉरिडॉर – विरार-अलिबाग मल्टीमॉडल कॉरिडॉर, तीन राष्ट्रीय महामार्ग, जेएनपीटी, प्रस्तावित नवी मुंबई विमानतळ आणि ट्रान्स हार्बर लिंक यांना जोडणार आहे, असंही शिंदेंनी सांगितलं. ‘आरोग्य आणि पोषण-महाराष्ट्र सरकार महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना योजनांच्या लाभाच्या समानीकरणाचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत आहे. शिर्डी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे प्रमुख विमानतळांपैकी एक म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. विमानतळावरील एकात्मिक कार्गो सुविधेमुळे आर्थिक क्रियाकलाप वाढण्यास आणि शिर्डी परिसराचा सर्वांगीण विकास होण्यास मदत होईल. महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण २०२३ नवीन गुंतवणूक, लोक आणि पर्यावरणपूरक महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण २०२३ लवकरच अनावरण केले जाईल. या धोरणाचा उद्देश मुंबई आणि महाराष्ट्रातील कोकण भागात जलवाहतूक आणि प्रवाशांची गतिशीलता सुधारणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. महाराष्ट्राने झपाट्याने प्रगती केली असताना नेता कधीच समाधानी नसतो कारण अधिक काम साध्य करण्यासाठी नेहमीच जागा असते, असंही शिंदे म्हणाले.