मुंबई : राज्यातील काही भागांमध्ये निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश्य परिस्थितीचा आढावा घेऊन तातडीने उपाययोजना राबविण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. मंत्रालयात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी ही माहिती दिली. राज्यातील पावसाची स्थिती, धरणांतील पाणीसाठा, शेतीची अवस्था आणि पिकांवरील परिणाम याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मदतीची प्रतीक्षा न करता राज्य शासनाकडून आवश्यक ती आर्थिक मदत आणि उपाययोजना तातडीने सुरू करण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्री स्पष्ट केले. तसेच दुष्काळासंदर्भातील प्राथमिक अधिसूचना येत्या शनिवारपर्यंत जारी केली जाणार असून उद्यापासून राज्यभरातील दुष्काळसदृश्य भागांमध्ये पंचनामे सुरू करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. या उपसमितीला मंत्रिमंडळाचे अधिकार देण्यात येणार असून राज्यभरातून प्राप्त होणाऱ्या अहवालांच्या आधारे कोणत्या भागात दुष्काळ जाहीर करायचा, कोणत्या उपाययोजना राबवायच्या आणि शेतकऱ्यांना कोणत्या प्रकारची मदत द्यायची, याबाबत समिती निर्णय घेणार आहे. या समितीत जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीष महाजन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांचा समावेश असून मुख्य सचिव राजेश अगरवाल हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वतः उद्यापासून दुष्काळग्रस्त भागांचा दौरा करून प्रत्यक्ष पाहणी करणार असल्याचे सांगितले असून सर्व मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींनाही शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, यंदा सोयाबीन, मका आणि कापूस या पिकांना सर्वाधिक फटका बसला असून कोकणातील भातशेतीवरही पावसाअभावी मोठा परिणाम झाला आहे. शेतकऱ्यांना मदत मिळावी यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) च्या निकषांनुसार केंद्र सरकारकडे मदतीचा प्रस्तावही पाठविण्यात येणार आहे. मात्र, केंद्राकडून मदत मिळण्याची वाट न पाहता राज्य शासन स्वतःच्या स्तरावर तातडीने मदत सुरू करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आणि जनावरांसाठी चाऱ्याचा प्रश्न लक्षात घेऊन पुढील सात ते आठ महिन्यांचे नियोजन करण्यात येणार असून महानगरपालिका, नगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या समन्वयातून पाणीपुरवठ्याची प्रभावी व्यवस्था उभारली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून राज्यात लवकरच विक्रमी पदभरती करण्यात येणार असल्याची महत्त्वाची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती राज्यभर दौरे करून विद्यार्थी, तज्ज्ञ आणि संबंधित घटकांशी संवाद साधत असून त्यांच्या शिफारशींवर शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. स्पर्धा परीक्षा वर्णनात्मकऐवजी बहुपर्यायी पद्धतीने घेण्याची विद्यार्थ्यांची मागणी समितीसमोर मोठ्या प्रमाणावर मांडली जात असून त्याबाबतही शासन सकारात्मक भूमिका घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. गट ‘क’सह सर्व संवर्गांतील रिक्त पदे विक्रमी प्रमाणावर भरण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील पदभरतीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारणे किंवा ही भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) करण्याबाबतही लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
