मुंबई : आधार कार्ड हा जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून स्वीकारणे बंद करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश राज्य सरकारने घेतला आहे. बनावट जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रे रोखण्यासाठी आणि बेकायदेशीर कामांना आळा घालण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आधार कार्डावर आधारित तयार केलेली सर्व विलंबित जन्म प्रमाणपत्रे रद्द केली जातील आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.
उत्तर प्रदेशच्या नियोजन विभागाने स्पष्ट केले आहे की, आधार कार्डाला कोणतेही जन्म प्रमाणपत्र जोडलेले नसते, त्यामुळे ते जन्माचा दाखला म्हणून ग्राह्य धरले जाऊ शकत नाही. विशेष सचिव अमित सिंग बन्सल यांनी सर्व विभागांना यासंबंधी सूचना जारी केल्या आहेत. महाराष्ट्र सरकारनेही असाच निर्णय घेतला आहे. राज्य महसूल विभागाने दिलेल्या सूचनेनुसार, जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) कायदा, २०२३ नंतर आधार कार्डाचा वापर करून तयार केलेली सर्व जन्म प्रमाणपत्रे रद्द केली जातील. महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी आधार कार्डाचा वापर करून जारी केलेल्या संशयास्पद प्रमाणपत्रांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे बनावट प्रमाणपत्रे वापरून होणारे गैरप्रकार थांबतील. महसूल विभागाने जारी केलेल्या १६-कलमी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायदा, १९६९ मध्ये केलेल्या सुधारणेनंतर उप-तहसीलदारांनी जारी केलेले आदेश मागे घेतले जातील. हे आदेश सक्षम अधिकारी किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावर तपासले जातील. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जारी केलेल्या नियमांनुसार कारवाई केली जाईल.