मुंबई : वांद्रे पूर्व रेल्वे स्थानकालगतच्या गरीब नगर झोपडपट्टीतील पात्र झोपडीधारकांचे रखडलेले पुनर्वसन अखेर मार्गी लागले आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) गुरुवारी १०० पात्र रहिवाशांना सदनिकांचे वितरण केले. घरांचे वाटप पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने व्हावे आणि मानवी हस्तक्षेप कमी व्हावा यासाठी एमएमआरडीएने संगणकीय प्रणालीचा वापर केला आहे. पश्चिम रेल्वेच्या विस्तारीकरणासाठी तसेच रेल्वे सुरक्षेच्या दृष्टीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मे महिन्यात गरीब नगरमधील झोपड्यांवर तोडकामाची कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर पात्र रहिवाशांचे १५ ऑगस्टपर्यंत पुनर्वसन करण्यात येईल, अशी हमी एमएमआरडीएकडून देण्यात आली होती. गरीब नगरमधील एकूण ५०० झोपडीधारकांपैकी १०० पात्र रहिवाशांचे पहिल्या टप्प्यात पुनर्वसन करण्यात येणार होते.
मात्र, पुनर्वसनासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या इमारतींना निवासी दाखला मिळण्यास विलंब झाल्याने घर वाटपाची प्रक्रिया रखडली होती. त्यानंतर एमएमआरडीएने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून निवासी दाखला मिळताच पात्र रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यात येईल, अशी हमी दिली होती. त्यानुसार न्यायालयाने पुनर्वसन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली होती. ही मुदत संपल्यानंतर एमएमआरडीएने गुरुवारी १०० रहिवाशांना घरांचा प्रत्यक्ष ताबा देण्याची प्रक्रिया सुरू केली. एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात एका प्रकल्पबाधित रहिवाशाला घराचा ताबा पत्र देण्यात आले. त्यानंतर उर्वरित पात्र रहिवाशांनाही ताबा पत्रांचे वितरण करण्यात आले. गरीब नगरमधील १०० पात्र रहिवाशांपैकी १६ रहिवाशांना कुर्ला येथील एचडीआयएलच्या इमारतीत, तर ८४ रहिवाशांना कुर्ल्यातील अन्य एका इमारतीत सदनिका देण्यात आल्या आहेत. या सर्व रहिवाशांना २७९ चौरस फुटांची घरे देण्यात आली आहेत. एमएमआरडीएने पुनर्वसन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि मानवी हस्तक्षेप पूर्णपणे टाळण्यासाठी नवीन संगणकीय प्रणाली विकसित केली आहे. ही प्रणाली गुरुवारपासून कार्यान्वित करण्यात आली असून, या प्रणालीद्वारे सर्वप्रथम गरीब नगरमधील रहिवाशांना घरांचा ताबा देण्यात आला. दरम्यान, पश्चिम रेल्वेच्या विस्तारीकरणाच्या कामामुळे सीएसएमटी ते विरारपर्यंत बाधित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारीही एमएमआरडीएकडे राहणार आहे. त्यानुसार पुढील काळातही प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू राहणार असल्याचे एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
