मुंबई : राज्यातील दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांमधील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा देत महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये होणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इयत्ता १० वी) आणि उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इयत्ता १२ वी) परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून पुढील आदेश येईपर्यंत परीक्षा शुल्क आकारले जाणार नाही. या विद्यार्थ्यांची ऑनलाइन आवेदनपत्रे कोणतेही शुल्क न घेता भरून घेण्याच्या सूचना राज्य मंडळाने सर्व विभागीय मंडळांना दिल्या आहेत. मदत व पुनर्वसन विभागाच्या २५ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्याने विशेष सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कातून दिलासा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दुष्काळामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या कुटुंबांवरील शैक्षणिक खर्चाचा भार कमी करण्याच्या उद्देशाने ही सवलत लागू करण्यात आली असून, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात आर्थिक कारणांमुळे कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील हजारो विद्यार्थ्यांना परीक्षेची तयारी करताना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
राज्य मंडळाने सर्व विभागीय मंडळांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना या निर्णयाची तात्काळ माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये होणाऱ्या दहावी व बारावीच्या परीक्षांसाठी अर्ज भरताना संबंधित विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क न घेता ऑनलाइन आवेदनपत्रे स्वीकारण्याची कार्यवाही करण्यास सांगण्यात आले आहे. या संदर्भातील पुढील सविस्तर मार्गदर्शक सूचना महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून स्वतंत्रपणे जारी करण्यात येणार आहेत. तसेच सर्व विभागीय मंडळांनी या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करून संबंधित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत माहिती पोहोचवावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय, करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल तातडीने राज्य मंडळाकडे सादर करण्यास सांगितले आहे. दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात कायम ठेवण्यासाठी आणि परीक्षेच्या काळात त्यांच्यावर अतिरिक्त आर्थिक ताण येऊ नये, या उद्देशाने शासनाने घेतलेला हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून, पुढील आदेश येईपर्यंत परीक्षा शुल्क न आकारता अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. त्यामुळे राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांतील दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेपूर्वी मोठा दिलासा मिळाला आहे.
