नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने १८ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत केंद्र सरकारला महत्त्वपूर्ण निर्देश देत या क्षेत्रात अधिक कडक कायदेशीर चौकट उभारण्याची गरज व्यक्त केली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. महाना यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारकडून सविस्तर उत्तर मागवले आहे. न्यायालयाने नमूद केले की, भारतीय करार कायद्यानुसार १८ वर्षांखालील व्यक्ती कोणताही वैध करार करण्यास सक्षम नसतात. सोशल मीडिया खाते उघडताना वापरकर्त्याला संबंधित कंपनीच्या अटी व शर्ती मान्य कराव्या लागतात, ज्यामुळे तो एक प्रकारचा कायदेशीर करार ठरतो. अशा परिस्थितीत अल्पवयीन मुलांकडून स्वतंत्रपणे सोशल मीडिया खाते उघडणे कायदेशीरदृष्ट्या प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे असल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. सध्या सोशल मीडिया कंपन्यांनी तयार केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे पुरेशी नसून त्यांना भारतीय कायद्याअंतर्गत वैधानिक स्वरूप देण्याची आवश्यकता असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. यासाठी माहिती तंत्रज्ञान (IT) नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा करून सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांना एकसमान आणि बंधनकारक नियम लागू करण्याचा विचार करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला देण्यात आले आहेत. या प्रकरणात ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स’ या संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असून, मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षिततेच्या दृष्टीने प्रभावी उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
याचिकेमध्ये अल्पवयीन मुलांना सोशल मीडियापासून पूर्णपणे दूर ठेवण्याऐवजी पालक किंवा कायदेशीर पालकांच्या संमती आणि देखरेखीखालीच त्यांना सोशल मीडिया वापरण्याची परवानगी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. न्यायालयानेही अशाच प्रकारची व्यवस्था तयार करण्याबाबत केंद्र सरकारने विचार करावा, असे सुचवले. यासोबतच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रभावी वय-पडताळणी प्रणाली विकसित करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली, कारण सध्या वयाची खातरजमा करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा नसल्याचा मुद्दा याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. सायबर बुलिंग, ऑनलाइन शोषण, वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर, अयोग्य आणि हानिकारक मजकूर यांसारख्या वाढत्या धोक्यांपासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी कठोर नियमांची आवश्यकता असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आयटी इंटरमीडियरी नियमांमध्ये व्यापक बदल करण्याच्या तयारीत असून, १८ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया खात्यांवर अधिक कठोर निर्बंध लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अंतिम निर्णय केंद्र सरकारच्या भूमिकेनंतर आणि पुढील सुनावणीदरम्यान स्पष्ट होणार असला, तरी या प्रकरणामुळे पालक, सोशल मीडिया कंपन्या, तंत्रज्ञान क्षेत्र आणि बालहक्कांसाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांचे लक्ष वेधले गेले आहे. भविष्यात मुलांच्या डिजिटल सुरक्षिततेसाठी कायदेशीर आणि तांत्रिक पातळीवर अधिक प्रभावी उपाययोजना लागू होण्याची शक्यता या सुनावणीमुळे निर्माण झाली आहे.
