नागपूर : राज्यातील अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीवर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेत २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ (ट्रिगर-१) जाहीर केला आहे. या तालुक्यांमध्ये शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी आणि नागरिकांसाठी १२ विविध सवलती व उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत. मात्र, या यादीत समावेश न झालेल्या तालुक्यांनाही मदतीपासून वंचित ठेवले जाणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि शासनाच्या उपाययोजनांबाबत माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी सांगितले की, ज्या तालुक्यांचा ट्रिगर-१ मध्ये समावेश झाला नाही, त्या सर्व तालुक्यांची स्वतंत्र तपासणी करून ट्रिगर-३ अंतर्गत आवश्यकतेनुसार मदत जाहीर केली जाईल. त्यामुळे कोणताही पात्र शेतकरी किंवा तालुका शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहणार नाही. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीची आर्थिक मदत विहित कार्यपद्धतीनुसार पंचनामे आणि सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर दिली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेबाबतही महत्त्वाची माहिती दिली. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करण्यात आला असून, पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाणार आहे. राज्यातील बहुतांश धरणांमध्ये उपलब्ध असलेले पाणी जुलै-ऑगस्टपर्यंत राखीव ठेवण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, त्यानंतर उपलब्धतेनुसार रब्बी हंगामासाठी पाणी देता येईल का, याचाही विचार केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. अल निनोच्या प्रभावामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा शासन बारकाईने अभ्यास करत असून, फेब्रुवारीअखेरपर्यंत त्याचा परिणाम अधिक तीव्र होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आवश्यक उपाययोजना युद्धपातळीवर राबवल्या जात आहेत. दुष्काळाचा सामना करताना नागरिकांनीही पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा, अनावश्यक खर्च टाळावा आणि दुष्काळग्रस्तांना शक्य ती मदत करावी, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले. दरम्यान, छत्तीसगडमधील अतिवृष्टीमुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड येथे निर्माण झालेल्या पूरस्थितीवरही प्रशासन लक्ष ठेवून असून, बाधित नागरिकांना सर्वतोपरी मदत दिली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
