मुंबई : एल-निनोच्या हवामान परिस्थितीमुळे राज्यात संभाव्य पाणीटंचाईची शक्यता लक्षात घेऊन नागरिकांना पिण्याचे पाणी आणि पशुधनासाठी आवश्यक पाणी उपलब्ध करून देण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत संभाव्य टंचाईग्रस्त गावांसाठी टप्पानिहाय कृती आराखडे तयार करून आवश्यक प्रशासकीय आणि तांत्रिक प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. या बैठकीला पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव पराग जैन नैनुटिया यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. प्रत्येक जिल्ह्यात संभाव्य पाणीटंचाईची गावे निश्चित करून त्या गावांतील उपलब्ध जलस्रोत, विहिरींमधून होणारा पाणीपुरवठा, तात्पुरत्या नळयोजना, विंधन विहिरी, टँकरची आवश्यकता तसेच टँकर भरणा केंद्रांची माहिती कृती आराखड्यात समाविष्ट करण्याचे निर्देश देण्यात आले. स्थानिक जलस्रोतांचा प्रथम वापर, त्यानंतर पर्यायी जलस्रोतांचा वापर आणि शेवटचा पर्याय म्हणून टँकरद्वारे पाणीपुरवठा अशा टप्प्यांमध्ये नियोजन करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
मुख्य अभियंते आणि जिल्हानिहाय उपअभियंत्यांनी टंचाईग्रस्त गावनिहाय सविस्तर नियोजन करावे तसेच विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या समन्वयातून आवश्यक प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचनाही मंत्री पाटील यांनी दिल्या. सध्या राज्यातील १० जिल्ह्यांमध्ये ४७९ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू असून, गेल्या पंधरा दिवसांत टँकरच्या संख्येत ७१ ने वाढ झाली आहे. त्यामुळे संभाव्य तीव्र टंचाईग्रस्त तालुक्यांमध्ये आवश्यक मनुष्यबळ, साधनसामग्री आणि पर्यायी जलस्रोतांचे आगाऊ नियोजन करण्यावर विशेष भर देण्याचे निर्देश देण्यात आले. जिल्ह्यांकडून सादर करण्यात आलेल्या विशेष कृती आराखड्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सुमारे २९१.४२ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची आवश्यकता असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले. हा निधी पूरक मागणीद्वारे उपलब्ध करून घेण्याची कार्यवाही करण्यासोबतच नियमित टंचाई निवारण उपाययोजनांसाठीही स्वतंत्र निधीचे नियोजन करण्याच्या सूचना पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. राज्यातील संभाव्य पाणीटंचाईचा प्रभाव कमी करून नागरिकांना अखंड पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी शासनाने सर्व यंत्रणांना सज्ज राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
