ठाणे : राज्यातील पशुपालकांना जनावरांच्या आजार, अपघात, विषबाधा किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या मृत्यूमुळे आर्थिक फटका बसू नये, यासाठी राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत पशुधन विमा योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत विमा हप्त्यावर ८५ टक्के शासकीय अनुदान दिले जात असून, उर्वरित केवळ १५ टक्के रक्कम पशुपालकांना भरावी लागणार आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाकडून अनुक्रमे ६०:४० या प्रमाणात अनुदानाचा भार उचलला जातो. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली ठाणे जिल्ह्यात ही योजना राबविण्यात येत असून, जिल्हा उपायुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय डॉ. ज्योती परदेशी यांनी पात्र पशुपालकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले आहे. एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त १० जनावरांपर्यंत या योजनेचा लाभ मिळणार असून, दुभत्या गायी व बैलांसाठी ₹९० हजार, दुभत्या म्हशी व रेड्यांसाठी ₹८० हजार, तर शेळी व मेंढीसाठी ₹७ हजारांपर्यंत विमा संरक्षण उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. विमा संरक्षण मिळविण्यासाठी भारत पशुधन प्रणालीवर १२ अंकी कानटॅगसह जनावराची नोंदणी अनिवार्य असून, “नो टॅग, नो क्लेम” हा नियम काटेकोरपणे लागू राहणार आहे.
या योजनेनुसार ₹९० हजार विमा मूल्य असलेल्या संकरित गायीच्या एका वर्षाच्या विम्यासाठी एकूण ₹३,०९० विमा हप्ता असून त्यापैकी पशुपालकाला केवळ ₹४६३.५० भरावे लागतात. दोन वर्षांच्या विम्यासाठी ₹८७८.४०, तर तीन वर्षांसाठी ₹१,१०२.४० इतकाच लाभार्थ्याचा हिस्सा आहे. जनावराचा मृत्यू झाल्यास २४ तासांच्या आत विमा कंपनीला माहिती देणे बंधनकारक असून, आवश्यक कागदपत्रे आणि शवविच्छेदन अहवाल सादर केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत विमा रक्कम थेट पशुपालकाच्या बँक खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. मुदतीत विमा दावा निकाली न काढल्यास विमा कंपनीवर १२ टक्के दराने व्याजाची तरतूद करण्यात आली आहे. पशुधनाच्या अनपेक्षित नुकसानीमुळे होणारा आर्थिक भार कमी करून पशुपालकांना आर्थिक सुरक्षा देण्याच्या दृष्टीने ही योजना अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे ठाणे जिल्ह्यासह राज्यातील सर्व पात्र पशुपालकांनी संबंधित पशुसंवर्धन विभागाशी संपर्क साधून आपल्या जनावरांचा विमा करून या शासकीय योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
