पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) विविध भरती परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि भरती प्रक्रियेतील अनियमिततेविरोधात राज्यभर सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला आता नवे राजकीय समर्थन मिळाले आहे. ‘कॉकरोच जनता पाटी’ (CJP) या पक्षाने परीक्षार्थ्यांच्या आंदोलनात सहभागी होण्याची घोषणा केली असून, पक्षाचे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना जाहीर पाठिंबा दिला आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथे एमपीएससी परीक्षार्थ्यांनी दीपके यांच्या निवासस्थानी भेट घेतल्यानंतर ही घोषणा करण्यात आली. पक्षाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात एमपीएससीचे अध्यक्ष आणि सचिव यांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम ठेवण्यात आली असून, २४ सप्टेंबरपर्यंत सरकारने किंवा आयोगाने याबाबत ठोस निर्णय न घेतल्यास राज्यभर दौरा करून परीक्षार्थ्यांशी थेट संवाद साधण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. अभिजित दीपके यांनी सोशल मीडियावरही स्पष्ट केले की, एमपीएससीच्या उच्च अधिकाऱ्यांचे राजीनामे होईपर्यंत आणि भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता येईपर्यंत ‘कॉकरोच जनता पाटी’ विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहील. तसेच कथित पेपरफुटी, भरती प्रक्रियेतील त्रुटी आणि उमेदवारांना भेडसावणाऱ्या अडचणींवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
औषध निरीक्षक पदाच्या भरती परीक्षेतील कथित पेपरफुटी प्रकरणानंतर एमपीएससी परीक्षार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणावी, पेपरफुटीच्या घटनांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि भविष्यात अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, या प्रमुख मागण्यांसाठी राज्यातील विविध शहरांमध्ये विद्यार्थ्यांनी आक्रोश मोर्चे आणि निदर्शने केली आहेत. या आंदोलनात हजारो परीक्षार्थी सहभागी झाले असून, शासन आणि आयोगाने लवकरात लवकर निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. पुण्यात झालेल्या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांनी दिल्लीतील जंतरमंतरवरील आंदोलनाच्या धर्तीवर राज्यात मोठे आंदोलन उभारण्याचा इशारा दिला होता. आता या आंदोलनाला ‘कॉकरोच जनता पाटी’चा पाठिंबा मिळाल्याने हा मुद्दा अधिक चर्चेत आला आहे. परीक्षार्थ्यांच्या मते, गुणवत्तेच्या आधारावर होणाऱ्या भरती प्रक्रियेवर नागरिकांचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी पेपरफुटीच्या घटनांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर शासन आणि एमपीएससी प्रशासन कोणती भूमिका घेते, याकडे राज्यभरातील लाखो स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.
