मुंबई : राज्यात सुरू असलेल्या विशेष सखोल मतदार यादी पुनरिक्षण (एसआयआर) मोहिमेदरम्यान निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या प्रारूप मतदार यादीत तब्बल १ कोटी २२ लाख २४ हजार मतदारांच्या गणना प्रपत्रांमध्ये त्रुटी आढळून आल्याने संबंधित मतदारांना अतिरिक्त पुरावे सादर करण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, आवश्यक कागदपत्रे व पुरावे सादर केल्यानंतरच संबंधित मतदारांची नावे अंतिम मतदार यादीत कायम ठेवण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. विशेष सखोल पुनरिक्षण सुरू होण्यापूर्वी महाराष्ट्रात ९ कोटी ७८ लाख ५४ हजार ०४९ मतदार नोंदणीकृत होते. त्यापैकी ७ कोटी ७१ लाख ६५ हजार ५६२ (७८.८६ टक्के) मतदारांचा प्रारूप यादीत समावेश करण्यात आला असून त्यामध्ये ३ कोटी ९५ लाख ८९ हजार ९०५ पुरुष, ३ कोटी ७५ लाख ७२ हजार ५७० महिला आणि ३ हजार ८७ तृतीयपंथी मतदार आहेत. दुसरीकडे, जुन्या मतदार यादीतील २ कोटी ६ लाख ८८ हजार ४८७ (२१.१४ टक्के) मतदारांची नावे प्रारूप यादीतून वगळण्यात आली आहेत. यामध्ये ३४ लाख मृत मतदारांची नावे रद्द करण्यात आली असून १७ लाख मतदारांची नावे दोन वेगवेगळ्या मतदारसंघांत आढळल्याने एका मतदारसंघातून वगळण्यात आली आहेत. आयोगाच्या तपासणीत ६२ लाख ४८ हजार २८१ मतदारांच्या माहितीमध्ये त्यांच्या नातेवाईकांनी दिलेल्या माहितीशी विसंगती आढळली, तर ५९ लाख ७५ हजार ६२६ मतदारांची माहिती नातेवाईकांशी जोडलेली नसल्याचे (अनमॅप्ड) निदर्शनास आले. मालाड, धारावी, पनवेल, ओवळा-माजीवडा, कल्याण ग्रामीण, खडकवासला, चिंचवड, हडपसर, सोलापूर दक्षिण, नागपूर पूर्व, नागपूर पश्चिम, नागपूर उत्तर, हिंगणा आणि बडनेरा या मतदारसंघांमध्ये प्रत्येकी एक लाखांहून अधिक मतदारांच्या माहितीमध्ये त्रुटी आढळल्याने संबंधितांना पुरावे सादर करण्यासाठी नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, प्रारूप मतदार यादीतील नावे वगळण्यासंदर्भात राजकीय पक्षांकडून व्यक्त करण्यात आलेल्या चिंतेची राज्य निवडणूक आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे. काही विशिष्ट समाजातील मतदारांची नावे मोठ्या प्रमाणावर वगळण्याचे प्रयत्न होऊ नयेत, यासाठी आयोगाने सर्व जिल्हाधिकारी, मुंबई महापालिका आयुक्त आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. आयोगाच्या आदेशानुसार, मतदारसंघाबाहेरील कोणत्याही व्यक्तीचा आक्षेप अर्ज स्वीकारला जाणार नाही. तसेच प्रारूप मतदार यादीतील एखाद्या मतदाराचे नाव वगळण्याची मागणी करणाऱ्या व्यक्तीनेच संबंधित मतदार अपात्र असल्याचे ठोस पुरावे सादर करणे बंधनकारक असेल. केवळ आरोप किंवा शंका यांच्या आधारे कोणाचेही नाव मतदार यादीतून वगळले जाणार नाही. याशिवाय, ज्याच्या नावावर आक्षेप घेण्यात आला आहे, त्या मतदारालाही सुनावणीदरम्यान स्वतःची बाजू मांडण्याची, आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची आणि आपले नाव कायम ठेवण्यासाठी पुरावे देण्याची संपूर्ण संधी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, मतदारांच्या अधिकारांचे संरक्षण करताना पारदर्शकता आणि न्याय्य प्रक्रिया यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल. त्यामुळे प्रारूप मतदार यादीतील त्रुटी दूर करून अंतिम मतदार यादी अधिक अचूक, विश्वासार्ह आणि वादमुक्त करण्यासाठी ही संपूर्ण प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
