मुंबई : राष्ट्रीय पोषण माह २०२६ अंतर्गत मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यात ९ सप्टेंबर ते ८ ऑक्टोबर या कालावधीत विविध जनजागृती आणि आरोग्यविषयक उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. महिला व बाल विकास विभागाच्या वतीने ‘आमची अंगणवाडी, आमची जबाबदारी’ या संकल्पनेवर आधारित ही मोहीम आयोजित करण्यात आली असून, बालक, गर्भवती महिला, स्तनदा माता आणि किशोरवयीन मुलींच्या पोषण व आरोग्याबाबत जनजागृती करण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. या अभियानादरम्यान शहरातील सर्व अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पोषण रॅली, पालक बैठक, आरोग्य तपासणी शिबिरे, वाढ मापन, पोषण प्रदर्शन, पाककला स्पर्धा, पोषण शपथ तसेच विविध प्रबोधनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. याशिवाय पहिल्या एक हजार दिवसांचे महत्त्व, स्तनपान, पूरक आहार, स्वच्छता, बालसंगोपन आणि आरोग्यदायी जीवनशैली याबाबत कुटुंबांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि बाल विकास प्रकल्प अधिकारी सक्रिय सहभाग घेणार आहेत. नागरिकांनी आपल्या परिसरातील अंगणवाडीशी जोडून बालकांच्या पोषणाकडे विशेष लक्ष द्यावे आणि कुपोषणमुक्त मुंबईच्या अभियानात सहभागी व्हावे, असे आवाहन महिला व बाल विकास विभागाने केले आहे.
यंदाच्या राष्ट्रीय पोषण माहात पाच प्रमुख विषयांवर विशेष भर दिला जाणार आहे. आहारातील विविधता आणि प्रथिनयुक्त अन्नाचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी ‘प्रथिनयुक्त ताट स्पर्धा’ आणि पोषण मेळावे आयोजित केले जातील. पूरक पोषण आहार कार्यक्रमांतर्गत लाभार्थ्यांना ताजे, स्वच्छ आणि पौष्टिक शिजवलेले अन्न मिळावे यासाठी साप्ताहिक मेनूची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाणार असून पालक आणि स्वयं-सहाय्यता गटांच्या सहभागातून भोजन चव चाचणी सत्रही होणार आहे. तसेच ‘अंगणवाडी व्यवस्थापन समित्या’ अधिक सक्रिय करून सेवा वितरणाची गुणवत्ता सुधारली जाणार असून प्रत्येक केंद्रात पूरक पोषण आहाराचा मेनू बोर्ड प्रदर्शित केला जाणार आहे. पहिल्या एक हजार दिवसांतील बालकांच्या मेंदूच्या विकासासाठी गृहभेटींचे नियोजन अधिक प्रभावी करण्यात येणार असून पोषण आणि शिक्षण यांचा परस्परसंबंध समजावून सांगितला जाईल. याशिवाय प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेला दहा वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पात्र गर्भवती आणि स्तनदा महिलांना शंभर टक्के लाभ मिळावा यासाठी विशेष नोंदणी आणि थेट लाभ हस्तांतरण मोहिम राबविण्यात येणार आहे. या अभियानामुळे बालकांचे आरोग्य, मातांचे पोषण आणि कुपोषण निर्मूलनाला अधिक गती मिळेल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
