जालना : मराठा आरक्षणाच्या प्रलंबित मागण्या आणि मराठा-कुणबी जातप्रमाणपत्राच्या प्रश्नावर आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण आज अकराव्या दिवशीही सुरू असून, राज्यभरात या आंदोलनाचे पडसाद उमटत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मराठा समाजातील विद्यार्थी आणि तरुणांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णयांची घोषणा केली आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून मराठा, एसईबीसी (SEBC), कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना विविध शैक्षणिक सवलतींचा थेट लाभ मिळणार आहे. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा मानला जात आहे. तसेच परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या नियमांमध्ये शिथिलता देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. याशिवाय मराठा आणि कुणबी समाजातील युवक-युवतींसाठी मोफत ड्रायव्हिंग आणि कंडक्टर प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या निर्णयांमुळे शिक्षणासोबत रोजगाराच्या संधीही वाढतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना, इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता कायदेशीर चौकटीत मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. पात्र लाभार्थ्यांना आवश्यक प्रमाणपत्रे वेळेत मिळावीत, यासाठी प्रशासनाला स्पष्ट सूचना देण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चेसाठी सरकारची दारे कायम खुली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांना आणखी दिलासा देण्यासाठी ईबीसी, ईडब्ल्यूएस आणि एसईबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित वसतिगृह निर्वाह भत्त्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. हा निधी पावसाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागण्यांद्वारे वितरित करण्यात येणार असून, राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना त्याचा थेट लाभ मिळणार आहे. दरम्यान, सरकारच्या या घोषणांनंतरही मनोज जरांगे पाटील उपोषण मागे घेणार की आंदोलन अधिक तीव्र करणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
