रत्नागिरी : एसटी महामंडळाची ‘लालपरी’ ही राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सर्वात विश्वासार्ह, सुरक्षित आणि परवडणारी सार्वजनिक वाहतूक सेवा मानली जाते. महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि विविध सवलतीच्या प्रवर्गातील प्रवाशांना शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या सवलतीमुळे लाखो नागरिकांना आर्थिक दिलासा मिळतो. मात्र १ सप्टेंबरपासून सवलतीच्या प्रवासासाठी राष्ट्रीय सामायिक गतिशीलता स्मार्ट कार्ड (एनसीएमसी) प्रणाली लागू झाल्यानंतर अनेक लाभार्थ्यांसमोर नव्या अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. सवलतीचे तिकीट मिळवण्यासाठी आता प्रथम १९९ रुपयांचे स्मार्ट कार्ड काढणे, त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह नोंदणी करणे, कार्ड सक्रिय करणे आणि त्यानंतर कार्डच्या वॉलेटमध्ये रक्कम जमा करणे अनिवार्य झाले आहे. सवलतीचा लाभ घेण्यासाठीच अतिरिक्त खर्च आणि डिजिटल प्रक्रिया पूर्ण करावी लागत असल्याने अनेक प्रवाशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिला आणि ६५ ते ७५ वर्षे वयोगटातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही प्रक्रिया अधिक किचकट ठरत असल्याची चर्चा सुरू आहे. शहरांमध्ये डिजिटल व्यवहारांची सवय असलेल्या प्रवाशांना ही व्यवस्था तुलनेने सोपी वाटू शकते, मात्र ग्रामीण भागातील अनेक नागरिकांना कार्ड नोंदणी, वॉलेट टॉप-अप, शिल्लक तपासणे किंवा पुन्हा रिचार्ज करणे यासाठी इतरांची मदत घ्यावी लागत आहे. त्यामुळे डिजिटल सक्षमीकरणाऐवजी डिजिटल अवलंबित्व वाढत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. याशिवाय कार्ड वेळेवर मिळाले नाही, कार्ड सक्रिय झाले नाही किंवा वॉलेटमध्ये आवश्यक रक्कम नसल्यास पात्र लाभार्थ्यांना सवलतीपासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी पर्यायी व्यवस्था असावी, अशी मागणीही पुढे येत आहे.
एनसीएमसी कार्ड नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान काही ज्येष्ठ नागरिकांना बायोमेट्रिक पडताळणी करताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. वयोमानामुळे अनेकांच्या बोटांचे ठसे स्पष्ट उमटत नसल्याने त्यांना वारंवार एसटी आगारात जाऊन नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करावा लागत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. त्यामुळे आधार ओटीपी, ओळखपत्र किंवा इतर पर्यायी पडताळणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी होत आहे. तांत्रिक कारणांमुळे पात्र नागरिकांना सवलतीपासून वंचित राहावे लागू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. एसटी महामंडळाच्या दृष्टीने डिजिटल प्रणालीमुळे सवलतीच्या प्रवासाची अचूक नोंद ठेवणे, शासनाकडून मिळणाऱ्या प्रतिपूर्तीचा हिशेब पारदर्शक करणे आणि गैरप्रकारांना आळा घालणे शक्य होणार असले तरी या व्यवस्थेची अंमलबजावणी करताना सामान्य प्रवाशांच्या अडचणी लक्षात घेणे तितकेच आवश्यक आहे. गावपातळीवर नोंदणी केंद्रे, सहज उपलब्ध टॉप-अप सुविधा, सोपी शिल्लक तपासणी, बायोमेट्रिकला पर्यायी पडताळणी आणि तांत्रिक अडचणींसाठी तत्काळ मदत केंद्र उपलब्ध करून दिल्यास ही योजना अधिक प्रभावी ठरू शकते. महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली सवलत योजना त्यांच्यासाठी त्रासदायक ठरू नये, हा या व्यवस्थेचा मूलभूत उद्देश असायला हवा. त्यामुळे डिजिटल प्रणाली अधिक सुलभ, सर्वसमावेशक आणि नागरिकाभिमुख करण्याची गरज व्यक्त होत असून, सरकारी योजनांचे यश हे त्या किती सहजपणे लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतात यावरच अवलंबून असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
