मुंबई : राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या शासकीय वसतिगृहांमध्ये भोजनासाठी दिली जाणारी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना बंद करून आता वसतिगृहांमध्येच मेस सुविधा सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आदिवासी विकास विभागाने शनिवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनेच २०१८ मध्ये ही डीबीटी योजना सुरू केली होती. मात्र, गेल्या काही काळापासून विद्यार्थ्यांकडून डीबीटीऐवजी वसतिगृहात नियमित मेस सुरू करण्याची मागणी सातत्याने केली जात होती. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी ‘वर्षा’ निवासस्थानी विद्यार्थी प्रतिनिधींशी चर्चा केली. या बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर विद्यार्थ्यांना दैनंदिन आहारासाठी थेट बँक खात्यात आर्थिक मदत देण्याची पद्धत बंद करून त्याऐवजी सर्व संबंधित वसतिगृहांमध्ये मेस सुविधा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आदिवासी विकास विभागामार्फत राज्यभरात अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींसाठी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी एकूण ४९० शासकीय वसतिगृहे कार्यरत आहेत. ५ एप्रिल २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ वर्ग महानगरपालिका, विभागीय मुख्यालये आणि जिल्हास्तरीय वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना भोजनासाठी त्यांच्या आधार-संलग्न बँक खात्यात डीबीटीद्वारे थेट आर्थिक मदत दिली जात होती. मात्र, या योजनेऐवजी वसतिगृहातच दर्जेदार आणि नियमित भोजनाची व्यवस्था असावी, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी होती.
या पार्श्वभूमीवर आता ग्रामीण आणि तालुका स्तरावरील वसतिगृहांप्रमाणेच शहरी तसेच जिल्हास्तरीय शासकीय वसतिगृहांमध्येही मेस सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. डीबीटी योजना बंद झाल्यानंतर प्रत्यक्ष मेस सुरू होईपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या भोजनाची कोणतीही गैरसोय होऊ नये, यासाठी विशेष दक्षता घेण्याचे निर्देश शासनाने संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. संक्रमण काळात विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने योग्य नियोजन करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, राज्यातील शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळांमधील विद्यार्थी मृत्यूच्या घटनांचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यावरही सरकारने भर दिला आहे. त्या अनुषंगाने आदिवासी विकास विभागाला कालबद्ध कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या आराखड्याद्वारे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य, पोषण आणि निवास व्यवस्थेत आवश्यक सुधारणा करण्यावर भर दिला जाणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या दीर्घकालीन मागणीची दखल घेत शासनाने घेतलेला हा निर्णय आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक मानला जात असून, वसतिगृहांमधील भोजन व्यवस्था अधिक नियमित, दर्जेदार आणि प्रभावी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
