मुंबई : मुंबईतील गणेशोत्सव हा देश-विदेशातील भाविक आणि पर्यटकांसाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू मानला जातो. लालबाग, परळसह शहरातील विविध सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांमध्ये दरवर्षी लाखो भाविक दर्शनासाठी गर्दी करतात. या पार्श्वभूमीवर गणेशोत्सवादरम्यान दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना राज्य शासनामार्फत विमा संरक्षण उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. दक्षिण मुंबईतील उबाठा गटाचे नगरसेवक किरण तावडे यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे ही मागणी पुढे आणली आहे. त्यांनी मांडलेल्या प्रस्तावानुसार, गणेशोत्सवाच्या काळात सार्वजनिक मंडप, दर्शन रांगा आणि विविध ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत असल्याने अपघात किंवा इतर अनपेक्षित घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा परिस्थितीत भाविकांना विमा संरक्षण दिल्यास दुर्घटना किंवा आपत्कालीन प्रसंगी त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक आधार मिळू शकतो. मुंबईतील गणेशोत्सवाची ओळख जागतिक स्तरावर असून, दरवर्षी देशभरातून तसेच परदेशातूनही हजारो पर्यटक आणि भाविक या उत्सवात सहभागी होण्यासाठी येतात. त्यामुळे भाविकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने राज्य सरकारने विशेष विमा योजना लागू करण्याचा विचार करावा, असे तावडे यांनी नमूद केले आहे. त्यांनी महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक परंपरेतील गणेशोत्सवाला राज्य शासनाने ‘राज्य महोत्सव’चा दर्जा दिल्याची आठवण करून देत, या उत्सवात सहभागी होणाऱ्या भाविकांसाठीही सुरक्षा कवच उपलब्ध करून देणे गरजेचे असल्याचे सांगितले.
दरम्यान, या मागणीवरून राजकीय चर्चांनाही उधाण आले आहे. सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित नेत्यांकडून असा आरोप करण्यात येत आहे की, २०१४ ते २०१९ या काळात युतीचे सरकार आणि २०१९ ते जुलै २०२२ या कालावधीत महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत असतानाही अशा प्रकारची विमा योजना राबविण्यासाठी कोणतेही ठोस प्रयत्न झाले नव्हते. त्यामुळे आता विरोधी पक्षात गेल्यानंतर ही मागणी करण्यात येत असल्याची टीका करण्यात येत आहे. मात्र, किरण तावडे यांनी या टीकेकडे दुर्लक्ष करत गणेशोत्सवाच्या काळात लाखो भाविक मुंबईत दाखल होत असल्याने त्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देणे ही काळाची गरज असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यांनी विशेषतः लालबाग, परळ आणि इतर प्रमुख मंडळांमध्ये प्रचंड गर्दी होत असल्याने अपघात किंवा आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास विमा संरक्षणामुळे प्रभावित भाविक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत मिळू शकेल, असे सांगितले. सध्या ही केवळ मागणी असून, राज्य सरकार यावर कोणता निर्णय घेते याकडे भाविक, गणेशोत्सव मंडळे आणि सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले आहे.
