रायगड (सचिन कदम ) : मुबलक सूर्यप्रकाश, वेगवान सागरी वारे आणि अथांग सागरी मार्ग या कोकणाच्या नैसर्गिक वैशिष्ट्यांचा आता हरित ऊर्जानिर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणावर उपयोग केला जाणार आहे. केंद्राच्या ‘राष्ट्रीय ग्रीन हायड्रोजन मिशन’ आणि राज्याच्या ‘हरित ऊर्जा धोरण २०२३’च्या माध्यमातून कोकण किनारपट्टीला महाराष्ट्राचे ‘ग्रीन एनर्जी हब’ बनविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रकल्पांमुळे मोठी गुंतवणूक होण्याबरोबरच स्थानिक रोजगाराच्या संधीही वाढणार आहेत. महाराष्ट्र सरकारने स्वीकारलेल्या हरित ऊर्जा धोरणांतर्गत कोकणात २.७६ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या गुंतवणुकीतून राज्यभरात सुमारे ६४ हजारांहून अधिक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच २०३० पर्यंत दरवर्षी पाच लाख टन ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन करण्याचे धोरणात्मक उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात ४० हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा ग्रीन हायड्रोजन आणि अमोनिया प्रकल्प प्रस्तावित आहे. समुद्राच्या पाण्याचे शुद्धीकरण करून इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रियेद्वारे हायड्रोजन तयार केला जाणार आहे. रायगडमधील दिघी पोर्ट परिसरात सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचा ‘ग्रीन हायड्रोजन पोर्ट हब’ उभारण्याची योजना असून, सागरी वाहतुकीच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय निर्यातीची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. सिंधुदुर्गात आठ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून सागरी वारे आणि सौरऊर्जा प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. प्रकल्पांच्या बांधकाम व उभारणीच्या तीन ते पाच वर्षांच्या टप्प्यात इंजिनिअर्स, वेल्डर्स, मेकॅनिक्स आणि चालकांसाठी २० हजारांहून अधिक प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर केमिकल व इलेक्ट्रिकल इंजिनिअर्स, तंत्रज्ञ आणि मेंटेनन्स कर्मचाऱ्यांसाठी सुमारे दोन हजार कायमस्वरूपी रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. वाहतूक, केटरिंग आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात ३० हजारांहून अधिक अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. या प्रकल्पांसाठी आयटीआय आणि तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये ग्रीन हायड्रोजनशी संबंधित विशेष अभ्यासक्रम सुरू केले जात आहेत. त्यामुळे कोकणातील तरुणांचे मुंबई-पुण्याकडे होणारे स्थलांतर कमी होऊन स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. रायगडमधील दिघी पोर्टला हरित इंधनाच्या साठवणुकीसह आंतरराष्ट्रीय निर्यातीचे मध्यवर्ती केंद्र म्हणून विकसित केले जात आहे. त्यामुळे कोकणाच्या अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
