नवी दिल्ली : देशभरातील बँक ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. बँक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची संयुक्त संघटना युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (UFBU) यांनी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी ११ सप्टेंबर रोजी देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. आठवड्यातून पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा लागू करण्यास होत असलेला विलंब, कार्यप्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनेबाबतचे मतभेद, निवृत्तीवेतनाशी संबंधित प्रलंबित प्रश्न तसेच कर्मचाऱ्यांच्या इतर मागण्यांवर निर्णय होत नसल्याने हा संप पुकारण्यात आला आहे. हा संप झाला तर विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता असून, लाखो ग्राहकांचे आर्थिक व्यवहार, धनादेश वटवणे, कर्ज प्रक्रिया, ठेवी, खातेसंबंधी कामे आणि इतर बँकिंग सेवा प्रभावित होऊ शकतात. त्यामुळे नागरिकांनी आवश्यक बँकिंग व्यवहार आगाऊ पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. UFBU च्या म्हणण्यानुसार, बँक कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे सरकार आणि संबंधित यंत्रणांकडून अपेक्षित गांभीर्याने पाहिले जात नसल्यामुळे संपाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संघटनेने स्पष्ट केले आहे की, ११ सप्टेंबर रोजीचा एकदिवसीय संप हा केवळ सुरुवात असून, मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास पुढील काळात आणखी तीव्र आंदोलन छेडले जाणार आहे. विशेष म्हणजे हा संप अशा काळात होत आहे, जेव्हा बँकिंग क्षेत्रात सहामाही आर्थिक हिशेब, विविध वित्तीय व्यवहार आणि ग्राहकांच्या कामांची मोठी गर्दी असते. त्यामुळे या संपाचा परिणाम केवळ कर्मचारी आणि बँकांपुरता मर्यादित न राहता उद्योग, व्यापारी, उद्योजक आणि सर्वसामान्य ग्राहकांवरही होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यंदा ११ सप्टेंबर हा शुक्रवार असल्याने त्यानंतरचा शनिवार आणि रविवार यामुळे अनेक शाखांमध्ये मर्यादित कामकाज राहण्याची शक्यता आहे. याशिवाय १४ सप्टेंबर रोजी अनेक राज्यांमध्ये गणेश चतुर्थीनिमित्त बँकांना सुट्टी असण्याची शक्यता असल्याने सलग काही दिवस बँकिंग सेवा विस्कळीत होऊ शकतात. त्यामुळे धनादेश जमा करणे, डिमांड ड्राफ्ट, कर्जाशी संबंधित कागदपत्रे, मोठ्या रकमेचे व्यवहार किंवा इतर शाखास्तरीय कामे वेळेत पूर्ण करण्याचा सल्ला ग्राहकांना दिला जात आहे. जरी इंटरनेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग, यूपीआय, एटीएम आणि डिजिटल पेमेंट सेवा सुरू राहण्याची अपेक्षा असली, तरी शाखेत प्रत्यक्ष जाऊन कराव्या लागणाऱ्या सेवांवर परिणाम होऊ शकतो.
UFBU ने सरकारला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, ११ सप्टेंबरच्या संपानंतरही मागण्यांवर तोडगा न निघाल्यास २८ सप्टेंबरपासून सलग तीन दिवसांचा देशव्यापी संप करण्यात येईल. त्यानंतरही परिस्थितीत बदल झाला नाही, तर २६ ऑक्टोबरपासून बेमुदत संप सुरू करण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत बँकिंग क्षेत्रात मोठा संघर्ष पाहायला मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. संघटनेच्या मते, सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांबाबत नकारात्मक भूमिका घेतल्यामुळे आंदोलनाची दिशा अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आंदोलनातील सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे आठवड्यातून पाच दिवस बँका सुरू ठेवण्याची अंमलबजावणी होय. इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) ने ८ मार्च २०२४ रोजी झालेल्या द्विवार्षिक वेतन कराराचा भाग म्हणून सोमवार ते शुक्रवार बँका सुरू ठेवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. या प्रस्तावानुसार कामकाजाच्या वेळेत दररोज ४० मिनिटांची वाढ करण्याचेही निश्चित करण्यात आले होते. हा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यात आला असला, तरी दोन वर्षांहून अधिक काळ उलटूनही त्याला अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. याच मुद्द्यावरून बँक कर्मचारी संघटनांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. याशिवाय, कार्यप्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना, निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये सुधारणा, रिक्त पदांची भरती, कर्मचाऱ्यांवरील वाढता कामाचा ताण आणि इतर सेवा विषयक मागण्यांवरही लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संघटनांकडून करण्यात आली आहे. वाढत्या डिजिटल बँकिंगमुळे शाखांमधील कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त जबाबदाऱ्या येत असल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे. दरम्यान, बँक ग्राहकांनी कोणत्याही संभाव्य गैरसोयीपासून बचाव करण्यासाठी आवश्यक व्यवहार आगाऊ पूर्ण करावेत, असे आवाहन करण्यात येत आहे. विशेषतः धनादेश, कर्जाचे हप्ते, रोख रकमेचे व्यवहार, खाते उघडणे, केवायसी अद्ययावत करणे किंवा शाखेत प्रत्यक्ष उपस्थिती आवश्यक असलेली कामे संपापूर्वी पूर्ण केल्यास अडचणी टाळता येतील. सरकार, इंडियन बँक्स असोसिएशन आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये चर्चा होऊन तोडगा निघतो का, याकडे आता देशभरातील बँक कर्मचारी आणि ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.
