रायगड : ‘तिसऱ्या मुंबई’च्या प्रस्तावित विकासासाठी उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यांतील शेतजमिनी ताब्यात घेण्याच्या हालचालींना शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. “तिसऱ्या मुंबईसाठी एक इंचही जमीन देणार नाही,” असा निर्धार उरण तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली व्यक्त केला. देशाच्या ८०व्या स्वातंत्र्य दिनाचे औचित्य साधून कोकण भवन येथे एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. या आंदोलनात हजारो शेतकरी सहभागी झाले. उरण-शिवडी-न्हावा सागरी सेतू सुरू झाल्यानंतर या परिसरातील जमिनींवर सरकार आणि विकासकांचा डोळा असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला.
एमआयडीसी, रेल्वे, नवी मुंबई विमानतळ, सिडको, सागरी सेतू आणि नवीन शहरांसारख्या विविध प्रकल्पांसाठी यापूर्वीच मोठ्या प्रमाणात जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत. आता ‘तिसऱ्या मुंबई’च्या माध्यमातून उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यांतील आगरी, कोळी आणि कराडी समाजाच्या जमिनी हिरावून घेण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. प्रस्तावित प्रकल्पाबाबत शेतकऱ्यांनी आपल्या हरकती नोंदविल्या असतानाही सरकारकडून हुकूमशाही पद्धतीने जमिनी ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा दावा आंदोलकांनी केला. त्यामुळे या परिसरातील शेतकऱ्यांनी यापुढे रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परदेशातील भांडवलदारांशी ‘तिसऱ्या मुंबई’च्या उभारणीसाठी करार केल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. ऐतिहासिक चिरनेर गावात मोठ्या संख्येने शेतकरी एकत्र आले. “नाही म्हणजे नाही, आमच्या जमिनी देणार नाही,” असा निर्धार व्यक्त करत त्यांनी कोकण भवन येथील उपोषणाला पाठिंबा दिला. या आंदोलनात माजी आमदार मनोहर शेठ भोईर, सामाजिक कार्यकर्ते सुधाकर पाटील, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) तालुकाप्रमुख संतोष ठाकूर, मनसे तालुकाध्यक्ष अॅड. सत्यवान भगत, एमएमआरडीए भूसंपादन विरोधी समितीचे समन्वयक रूपेश पाटील, सारडे ग्रामविकास समितीचे अध्यक्ष मनोज पाटील यांच्यासह विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाले.
