पुणे : शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी, प्राणघातक अपघात आणि रस्त्यांवरील विस्कळीत वाहतूक व्यवस्था लक्षात घेऊन पुणे पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी वाहतूक व्यवस्थापनाबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. वाहतूक पोलिसांकडून प्राधान्याने केली जाणारी ‘ई-चलन मशीन’द्वारे दंडात्मक कारवाई सध्या थांबविण्याचे आदेश देण्यात आले असून, पुढील ३१ ऑगस्टपर्यंत वाहतूक पोलिसांनी केवळ वाहतूक सुरळीत ठेवण्यावर भर द्यावा, असे स्पष्ट निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. या निर्णयानुसार शहरातील सर्व वाहतूक पोलिसांकडील ई-चलन मशीन वाहतूक मुख्यालयात जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ‘एनफोर्समेंट हॉलिडे’ या संकल्पनेअंतर्गत रस्त्यावर उभे राहून वाहनचालकांकडून दंड वसूल करण्याऐवजी वाहतूक कोंडी कमी करणे, वाहतुकीचे नियमन करणे आणि नागरिकांना सुरक्षित व सुरळीत प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून देणे, हेच वाहतूक पोलिसांचे प्रमुख उद्दिष्ट राहणार आहे. पोलिस आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे की, वाहतूक पोलिसांनी केवळ नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात वेळ घालवण्याऐवजी चौकांमध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित राहून वाहतूक नियंत्रणाची जबाबदारी प्रभावीपणे पार पाडावी. शहरातील प्रमुख चौक आणि गर्दीच्या रस्त्यांवर अधिकाधिक पोलिस कर्मचारी तैनात करण्यात येणार असून, सकाळी, सायंकाळी आणि रात्री वाहतूक कोंडी असेपर्यंत कोणताही कर्मचारी कार्यालयात न थांबता रस्त्यावरच कार्यरत राहील. वाहतूक शाखेच्या पोलिस उपायुक्तांना शहरातील सीसीटीव्ही यंत्रणांच्या माध्यमातून वाहतुकीवर सतत लक्ष ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विशेषतः ‘ड्रंक अँड ड्राईव्ह’ मोहिमेसाठी निश्चित ठिकाणे सीसीटीव्हीच्या देखरेखीखाली निवडली जाणार असून, कारवाईपूर्वी अप्पर पोलिस आयुक्तांची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या कारवाईदरम्यान बॉडी कॅमेऱ्यांचा वापर अनिवार्य करण्यात आला असून, एकाच कर्मचाऱ्यांची वारंवार नियुक्ती टाळण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. कारवाईतील पारदर्शकता तपासण्यासाठी अचानक ‘डमी डिकॉय’ पाठवून पडताळणी केली जाणार आहे. तसेच ई-चलनद्वारे कारवाईचे अधिकारही मर्यादित करण्यात आले आहेत. यापुढे पोलिस उपनिरीक्षक आणि त्यावरील दर्जाचे अधिकारीच जड वाहनांवरील कारवाई, ‘नो एंट्री’ उल्लंघन आणि गंभीर वाहतूक नियमभंगाच्या प्रकरणांमध्ये ई-चलन जारी करू शकतील. त्यामुळे कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांचा दंडात्मक कारवाईकडे असलेला कल कमी होऊन त्यांचे लक्ष वाहतूक नियमनावर केंद्रित होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
याशिवाय, शहरातील वाहतूक कोंडी आणि अपघातप्रवण ठिकाणांची स्वतंत्रपणे ओळख करून ‘हॉटस्पॉट’ निश्चित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. प्रत्येक चौकातील सिग्नलच्या वेळेचा अभ्यास करून आवश्यकतेनुसार ‘सिग्नल सिंक्रोनायझेशन’ करण्यात येणार आहे. रस्त्यांच्या कोपऱ्यांवरील बेकायदा पार्किंग, चौकांमध्ये उभ्या राहणाऱ्या रिक्षा, कोंडी निर्माण करणारी वाहने आणि वाहतुकीत अडथळा आणणाऱ्या इतर बाबींवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. शहरातील वाहतूक सुधारण्यासाठी स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करण्याच्या सूचनाही पोलिस प्रशासनाने दिल्या आहेत. वाहतूक पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी प्रत्यक्ष चौकांमध्ये उपस्थित आहेत की नाही, यावरही सीसीटीव्ही तसेच इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटर (ICCC) मार्फत सतत नजर ठेवली जाणार आहे. शहरातील कोणत्याही भागात अचानक वाहतूक कोंडी झाल्यास स्थानिक पोलिस ठाण्यांचे अधिकारी आणि कर्मचारी तातडीने घटनास्थळी पोहोचून वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी मदत करतील. वाहतूक पोलिसांकडून कोणताही गैरप्रकार होऊ नये, यासाठीही सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून नियमित निरीक्षण केले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, शहरात सोमवारी आणि शुक्रवारी सर्वाधिक वाहतूक कोंडी होत असल्याने या दोन दिवशी वाहतूक शाखेतील कोणत्याही कर्मचाऱ्याला साप्ताहिक सुट्टी दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. या काळात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वतः रस्त्यावर उपस्थित राहून वाहतूक व्यवस्थेवर देखरेख ठेवावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, वाहतूक विभागात नुकतीच नियुक्ती झालेल्या सुमारे २०० नव्या कर्मचाऱ्यांना वाहतूक नियम, सिग्नल व्यवस्थापन, अपघात प्रतिबंधक उपाययोजना आणि नागरिकांशी संवाद याबाबत विशेष प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी वाहतूक विभागाच्या पोलिस उपायुक्तांवर सोपविण्यात आली आहे. तसेच शहरात प्रतिबंधित वेळेत जड वाहनांचा प्रवेश होऊ नये यासाठी शहराच्या प्रवेशद्वारांवरच त्यांना रोखण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या सर्व उपाययोजनांमुळे पुण्यातील वाहतूक व्यवस्था अधिक शिस्तबद्ध, सुरक्षित आणि गतिमान होईल, तसेच वाहनचालकांचा वेळ वाचण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा पुणे पोलिस प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.
