मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) मालकीच्या जागांचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर विकास करताना उभारण्यात येणारी नवीन बसस्थानके केवळ आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज नसून ‘आयकॉनिक’ आणि शहराच्या सौंदर्यात भर घालणारी असावीत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या आढावा बैठकीत त्यांनी एसटीच्या मालमत्तांच्या विकासाचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक उपस्थित होते. प्रवाशांना अत्याधुनिक, सुरक्षित आणि दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देतानाच एसटी महामंडळाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी उपलब्ध मालमत्तांचा नियोजनबद्ध वापर करणे आवश्यक असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक माधव कुसेकर यांनी सादरीकरण करताना सांगितले की, एसटी दररोज सुमारे ५५ लाख प्रवाशांची वाहतूक करते. महामंडळाकडे १५ हजार ५०० हून अधिक बसेस असून राज्यभर विस्तृत बसस्थानके आणि आगारांचे जाळे आहे. मात्र, अनेक बसस्थानकांच्या इमारती ४० वर्षांहून अधिक जुन्या झाल्याने आधुनिक सुविधा देण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे ‘महाराष्ट्र एसटी महामंडळ २.०’ अंतर्गत प्रवासी-केंद्रित, सुरक्षित आणि आधुनिक बसस्थानकांच्या उभारणीवर भर देण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात १४७ बसस्थानके आणि एसटीच्या जागांचा पीपीपी तत्त्वावर पुनर्विकास करण्यात येणार असून, आधुनिक बस पोर्ट, प्रवासी सुविधा, कार्यालये, रुग्णालये, चित्रपटगृहे, नागरिक सेवा केंद्रे, सौर ऊर्जा प्रकल्प तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी आणि एसटीच्या ई-बससाठी स्वतंत्र चार्जिंग सुविधा उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
या पुनर्विकासामध्ये एसटी महामंडळाच्या जमिनीची मालकी पूर्णपणे महामंडळाकडेच कायम राहणार असून, जमीन कायमस्वरूपी हस्तांतरित केली जाणार नाही. संपूर्ण विकास खर्च विकासकाकडून केला जाणार असल्यामुळे शासन किंवा एसटी महामंडळावर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही. त्याचबरोबर विकासकाकडून आगाऊ प्रीमियम आणि नियमित वार्षिक भाड्याच्या माध्यमातून एसटीला कायमस्वरूपी महसूल मिळणार आहे. या प्रक्रियेत पारदर्शक ई-निविदा प्रणाली, एस्क्रो खात्याद्वारे निधी नियंत्रण, सुरक्षा अनामत आणि पाच वर्षांचा दोष दायित्व कालावधी लागू करण्यात आला आहे. आधुनिक बसस्थानकांच्या उभारणीसाठी गुजरातमधील अहमदाबाद आणि वडोदरा येथील आधुनिक बस पोर्ट तसेच कर्नाटक राज्य परिवहन महामंडळाच्या प्रीमियम बस सेवा, ई-तिकीट, ऑनलाइन आरक्षण आणि व्यवस्थापन पद्धतींचा अभ्यास करण्यात आला आहे. या १४७ प्रकल्पांमधून एसटी महामंडळाला व्यावसायिक क्षेत्रातील हिस्सा मिळण्याची शक्यता असून, त्यातून शाश्वत महसूल निर्माण करून पायाभूत सुविधांचा विकास आणि भविष्यातील उपक्रमांसाठी निधी उपलब्ध होणार आहे. तसेच परिसरातील विकासामुळे एसटीच्या जमिनींच्या मूल्यवृद्धीलाही चालना मिळेल. बैठकीत बोरीवली आणि सातारा जिल्ह्यातील दहिवडी येथील प्रकल्पांची संकल्पचित्रेही सादर करण्यात आली. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एसटीच्या जागांचा विकास हा केवळ व्यावसायिक उत्पन्नाचा विषय न राहता प्रवाशांना आधुनिक सुविधा, शहरांना आकर्षक वास्तू आणि महामंडळाला दीर्घकालीन आर्थिक बळ देणारा ठरेल, अशा पद्धतीने नियोजन करण्यात येत असल्याचे सांगितले.
