नवी दिल्ली : नीट (NEET) परीक्षा गैरव्यवहार प्रकरणी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) आता ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांच्या विकासासाठी राज्यव्यापी आणि देशव्यापी मोहीम सुरू करणार आहे. आगामी १५ ऑगस्टपासून या अभियानाला सुरुवात होणार असून, याची घोषणा पक्षाचे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध केलेल्या व्हिडिओद्वारे केली. त्यांनी देशातील शैक्षणिक व्यवस्थेतील असमानतेवर भाष्य करत गेल्या ८० वर्षांत ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांचा अपेक्षित विकास का झाला नाही, असा सवाल उपस्थित केला. नवीन संसद भवन आणि इतर मोठे विकास प्रकल्प उभारले गेले, मात्र खेड्यापाड्यातील शाळांमध्ये आजही पिण्याचे पाणी, वीज, स्वच्छतागृहे आणि इतर मूलभूत सुविधा अपुऱ्या असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि कष्टकरी कुटुंबांतील मुलांनाही दर्जेदार शिक्षणाचा समान अधिकार असल्याचे सांगत, प्रत्येक गावाने स्वातंत्र्यदिनापासून आपल्या सरकारी शाळांचा कायापालट करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. या मोहिमेची सुरुवात ते स्वतः हिंगोली जिल्ह्यातील आपल्या मूळ गावातून करणार असून, स्थानिक सरपंचांना शाळांच्या विकासासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन करणार आहेत. राज्यभरातील आणि देशभरातील सरपंचांनीही या उपक्रमात सहभागी व्हावे, असे सांगत, ज्या गावांमध्ये सरकारी शाळांमध्ये सुधारणा होतील त्या गावांचा आणि संबंधित सरपंचांचा सन्मान समाजमाध्यमांद्वारे करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
या मोहिमेअंतर्गत सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना ‘सोशल ऑडिट’मध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. पालकांनी स्वतः शाळेत जाऊन पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, वीज, मध्यान्ह भोजन आणि इतर मूलभूत सुविधांची पाहणी करावी. काही त्रुटी आढळल्यास त्याचा व्हिडिओ तयार करून पुराव्यासह ‘सीजेपी’कडे पाठवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. यासाठी लवकरच विशेष अर्ज (फॉर्म) उपलब्ध करून दिला जाणार असून, तो भरून पक्षाच्या अधिकृत ई-मेलवर पाठवता येणार आहे. दरम्यान, अभिजित दीपके यांनी खासगी शाळांकडून आकारल्या जाणाऱ्या वाढत्या शुल्कावर आणि कोचिंग क्लासेसच्या शुल्कावरही तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पहिली आणि दुसरीच्या विद्यार्थ्यांसाठीही एक ते दीड लाख रुपये शुल्क आकारले जात असल्याचा उल्लेख करत, शिक्षण हा व्यवसाय नसून प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मध्यमवर्गीय कुटुंबांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी खासगी शाळांच्या शुल्कावर कायदेशीर मर्यादा आणण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. या संदर्भात पक्षाच्या अभ्यास गटामार्फत सविस्तर आराखडा तयार करण्यात येत असून, तो लवकरच शासनाकडे सादर केला जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. सरकारी शाळांचा दर्जा उंचावणे, पालकांचा सहभाग वाढवणे आणि शिक्षण व्यवस्था अधिक पारदर्शक व उत्तरदायी बनवणे, हा या नव्या मोहिमेचा मुख्य उद्देश असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
